कांवड़ यात्रा मार्ग पर चिकन-मटन की दुकानें बंद कराने के खिलाफ याचिका खारिज, हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

अमरोहा में सावन

Prayagraj News: सावन महीने में अमरोहा में चिकन और मटन की दुकानों को बंद कराने के लिए जारी नोटिस का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था। दुकानों को बंद कराने की कार्रवाई को चुनौती देते हुए दाखिल जनहित याचिका पर अदालत ने सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिका की मंशा पर भी … Read more

जमीन विवाद में पुलिस की दखल पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- कब्जा दिलाना पुलिस का काम नहीं; अधिकारी खुद जज नहीं बन सकते

प्रयागराज। प्रयागराज। जमीन और संपत्ति से जुड़े सिविल विवादों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी जमीन, मकान या अन्य संपत्ति के मालिकाना हक का फैसला पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी अपने स्तर पर नहीं कर सकते। सिविल विवादों में पुलिस … Read more

“साहब, मैं जिंदा हूं…” कागजों में मृत घोषित महिला पहुंची इलाहाबाद हाईकोर्ट, राशन कार्ड बनवाने की लगाई गुहार

प्रयागराज में एक महिला

सरकारी रिकॉर्ड में मृत, लेकिन अदालत में खुद पहुंची महिला उत्तर प्रदेश से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित की गई एक महिला अपने जीवित होने का प्रमाण देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गई। अदालत में महिला ने भावुक शब्दों में कहा, “मैं जिंदा हूं साहब, मेरा … Read more

दुष्कर्म मामले में रिपोर्ट दाखिल न करने पर बांसगांव थानेदार लाइन हाजिर, हाईकोर्ट ने एसपी को किया तलब

बांसगांव थानेदार लाइन हाजिर, हाईकोर्ट की सख्ती गोरखपुर के बांसगांव थाना क्षेत्र से जुड़े एक दुष्कर्म मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। आरोप है कि पीड़िता की शिकायत के बावजूद समय पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई और मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई … Read more

50 साल पुराने रिश्वतखोरी मामले में बड़ा फैसला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेखपाल की अपील खारिज की, सरेंडर का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने

1976 के मामले में हाईकोर्ट का अहम फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगभग 50 वर्ष पुराने रिश्वतखोरी के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषी लेखपाल की अपील खारिज कर दी। अदालत ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखा और आरोपी को तय समय के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण (सरेंडर) … Read more

यूपी के 4 हजार मदरसों की होगी जांच! विदेशी फंडिंग से लेकर आय के स्रोत तक होगी पड़ताल, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

उत्तर प्रदेश में 4 हजार मदरसों

यूपी में 4 हजार मदरसों की जांच होगी तेज उत्तर प्रदेश में मदरसों की जांच को लेकर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। राज्य के करीब 4 हजार मदरसों की विदेशी फंडिंग, आय के स्रोत और वित्तीय गतिविधियों की विस्तृत जांच की जाएगी। जांच एजेंसियां यह पता लगाएंगी कि इन संस्थानों को मिलने वाला धन … Read more

Muzaffarnagar News: जज रवि कुमार दिवाकर का बड़ा फैसला, पांच बड़े मामलों में 11 दोषियों को सुनाई फांसी की सजा

मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से न्यायपालिका का एक बड़ा फैसला सामने आया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) रवि कुमार दिवाकर ने अलग-अलग जघन्य हत्या मामलों में कुल 11 दोषियों को मौत की सजा सुनाकर अपराध के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। इन मामलों में अदालत ने अपराधों को “रेयरेस्ट … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: ग्राम प्रधान नहीं बन सकते प्रशासक, यूपी सरकार से पंचायत चुनाव की समयसीमा मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे विवाद के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाकर उनके कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसके तहत कार्यकाल समाप्त होने … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के सरकारी आदेश पर रोक, यूपी सरकार को झटका

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका देते हुए ग्राम प्रधानों को पंचायतों का प्रशासक नियुक्त करने संबंधी सरकारी आदेश के प्रभाव पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह मामला उस सरकारी निर्णय से जुड़ा है जिसमें पंचायत चुनाव होने तक मौजूदा ग्राम प्रधानों को अधिकतम छह महीने के लिए … Read more

जनगणना ड्यूटी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: LIC कर्मचारियों को मिली अंतरिम राहत

हाईकोर्ट के फैसले से LIC कर्मचारियों को बड़ी राहत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनगणना कार्य में लगाए जाने को लेकर भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के कर्मचारियों से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने कानपुर नगर निगम के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें LIC कर्मचारियों को जनगणना कार्य में लगाने … Read more