गोरखपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ी लापरवाही सामने आई। जनता की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में तीन थाना प्रभारी (एसएचओ) और चार अन्य अधिकारी अनुपस्थित पाए गए। अधिकारियों की गैरहाजिरी को गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी (डीएम) ने सभी संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

संपूर्ण समाधान दिवस उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से आम नागरिक अपनी समस्याएं सीधे प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष रख सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम में जिम्मेदार अधिकारियों की अनुपस्थिति पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।

समाधान दिवस का उद्देश्य क्या है?

संपूर्ण समाधान दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों की शिकायतों का मौके पर ही प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। इस दौरान राजस्व, पुलिस, विकास, समाज कल्याण, विद्युत, सिंचाई और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहते हैं ताकि लोगों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

इस कार्यक्रम के माध्यम से शासन की मंशा है कि आम जनता को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से न्याय मिल सके।

निरीक्षण के दौरान सामने आई लापरवाही,

निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि तीन थाना प्रभारी और चार विभागीय अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित थे। अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण कई फरियादियों को परेशानी का सामना करना पड़ा और कुछ मामलों के निस्तारण में भी देरी हुई। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है।

डीएम ने जारी किया कारण बताओ नोटिस,

जिलाधिकारी ने कहा कि समाधान दिवस जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अनुपस्थिति किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। सभी अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उनसे निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब देने को कहा गया है।

यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।

जनता की समस्याओं का समय पर समाधान जरूरी,

प्रशासन का मानना है कि समाधान दिवस की सफलता तभी संभव है जब सभी संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी गंभीरता से करें। अधिकारियों की अनुपस्थिति से न केवल शिकायतकर्ताओं को असुविधा होती है, बल्कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की छवि भी प्रभावित होती है।

किन-किन प्रकार की शिकायतें पहुंचती हैं?

संपूर्ण समाधान दिवस में सामान्यतः निम्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं—

• भूमि विवाद
• राजस्व संबंधी मामले
• पुलिस शिकायतें
• बिजली और पानी की समस्या
• पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं
• आवास और राशन कार्ड संबंधी शिकायतें
• सड़क और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दे

इन सभी मामलों के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है।

जवाबदेही तय करने की दिशा में प्रशासन,

जिला प्रशासन लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि सरकारी अधिकारी समय पर कार्यालय और जनसुनवाई कार्यक्रमों में उपस्थित रहें। हाल के वर्षों में समाधान दिवस की नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है ताकि शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से अधिकारियों में जवाबदेही बढ़ेगी और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।

जनता को क्या फायदा होगा?

यदि सभी अधिकारी निर्धारित समय पर समाधान दिवस में उपस्थित रहते हैं तो लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। इससे समय और संसाधनों की बचत होती है तथा प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास भी मजबूत होता है।

आगे क्या होगा?

अब सभी अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस का जवाब देना होगा। जिला प्रशासन उनके स्पष्टीकरण की समीक्षा करेगा। यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो सेवा नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

गोरखपुर के संपूर्ण समाधान दिवस में तीन थाना प्रभारियों और चार अधिकारियों की अनुपस्थिति को प्रशासन ने

गंभीरता से लिया है। जिलाधिकारी द्वारा जारी नोटिस यह संकेत देता है कि जनसुनवाई कार्यक्रमों में

लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन की यह कार्रवाई सरकारी कार्यप्रणाली में जवाबदेही और

पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

FAQ,

1. संपूर्ण समाधान दिवस क्या है?

यह उत्तर प्रदेश सरकार का जनसुनवाई कार्यक्रम है, जिसमें आम नागरिक

अपनी शिकायतें सीधे प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रख सकते हैं।

2. गोरखपुर में कितने अधिकारी अनुपस्थित पाए गए?

निरीक्षण के दौरान तीन थाना प्रभारी (एसएचओ) और चार अन्य अधिकारी अनुपस्थित पाए गए।

3. प्रशासन ने क्या कार्रवाई की?

जिलाधिकारी ने सभी अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।

4. क्या आगे विभागीय कार्रवाई हो सकती है?

यदि अधिकारियों का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।

5. समाधान दिवस का उद्देश्य क्या है?

इसका उद्देश्य जनता की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करना है।

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