फरवरी वेतन रोक

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक सख्त कदम उठाया है। अब सभी राज्यकर्मियों को मानव संपदा पोर्टल (Manav Sampada Portal) पर अपनी चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह विवरण 31 दिसंबर 2025 की स्थिति तक का होना … Read more