नई दिल्ली। दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम के आसपास रविवार को उस समय सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई, जब सोशल मीडिया पर आरक्षण विरोधी प्रदर्शन से जुड़ी पोस्ट और वीडियो तेजी से प्रसारित होने लगे। इन पोस्ट में दावा किया गया था कि UGC Equity Regulations 2026 और मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के विरोध में शाह ऑडिटोरियम में प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इन दावों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि इस तरह के प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट पोस्ट और वीडियो के आधार पर किसी स्थान पर एकत्र न हों और भ्रामक सामग्री को आगे साझा करने से बचें।
सोशल मीडिया पर वायरल हुए प्रदर्शन के दावे
रिपोर्टों के मुताबिक, सोशल मीडिया पर कई पोस्ट और वीडियो प्रसारित किए जा रहे थे, जिनमें लोगों से आरक्षण सुधारों और UGC Equity Regulations 2026 के मुद्दे पर शाह ऑडिटोरियम के आसपास जुटने की अपील की जा रही थी।
इन पोस्ट के सामने आने के बाद पुलिस ने शाह ऑडिटोरियम और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी। पुलिस की ओर से लोगों को सतर्क करते हुए कहा गया कि किसी भी कार्यक्रम या प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि जरूर की जाए।
दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति से किया इनकार
दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि शाह ऑडिटोरियम में प्रस्तावित आरक्षण विरोधी प्रदर्शन के लिए किसी व्यक्ति या संगठन को अनुमति नहीं दी गई थी।
पुलिस ने सोशल मीडिया पर अनुमति मिलने संबंधी दावों को गलत और भ्रामक बताया। अधिकारियों ने लोगों से ऐसी जानकारी पर विश्वास नहीं करने की अपील की, जिसकी पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से न हुई हो।
पुलिस ने यह भी चेतावनी दी कि जानबूझकर भ्रामक या फर्जी जानकारी तैयार करने और
उसे प्रसारित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश
पुलिस के अनुसार संबंधित क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा
163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू थे। इसके तहत प्रदर्शन,
जुलूस, मार्च और पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया था।
ऐसे में पुलिस ने नागरिकों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने और
सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट सूचनाओं के आधार पर किसी भी स्थान पर भीड़ जुटाने से बचने की अपील की।
आरक्षण व्यवस्था को लेकर पहले भी हुआ प्रदर्शन
शाह ऑडिटोरियम के आसपास सुरक्षा बढ़ाने की कार्रवाई ऐसे समय में हुई है,
जब इससे पहले दिल्ली के जंतर-मंतर पर आरक्षण व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन हो चुका है।
रिपोर्टों के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग उठाई थी।
कुछ प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का आधार आर्थिक स्थिति को बनाए जाने की मांग भी की।
प्रदर्शन के दौरान ‘वन फैमिली, वन रिजर्वेशन’ जैसी मांग भी सामने आई थी।
UGC Equity Regulations 2026 भी बना मुद्दा
आरक्षण व्यवस्था के साथ-साथ UGC Equity Regulations 2026 को लेकर भी विरोध के स्वर सामने आए हैं।
प्रदर्शनकारियों की ओर से इन प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए इन्हें वापस लेने की मांग की गई है।
इसी पृष्ठभूमि में सोशल मीडिया पर दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर पोस्ट और वीडियो
सामने आने के बाद पुलिस ने शाह ऑडिटोरियम के आसपास सतर्कता बढ़ा दी।
पुलिस की अपील- अफवाहों पर न दें ध्यान
दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली
किसी भी अपुष्ट सूचना के आधार पर प्रदर्शन स्थल पर न पहुंचें। पुलिस ने विशेष रूप से लोगों को ऐसी पोस्ट,
वीडियो या संदेशों को बिना पुष्टि के आगे प्रसारित करने से बचने की सलाह दी है।
प्रशासन का मुख्य उद्देश्य किसी भी संभावित भीड़, अव्यवस्था या कानून-व्यवस्था की
स्थिति को रोकना है। फिलहाल शाह ऑडिटोरियम के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और
सोशल मीडिया पर प्रसारित दावों को लेकर पुलिस की निगरानी जारी है।
क्या है पूरा मामला?
आरक्षण व्यवस्था और UGC Equity Regulations 2026 को लेकर देश में
अलग-अलग पक्षों की ओर से बहस और विरोध सामने आ रहा है। ऐसे में
सोशल मीडिया पर किसी प्रदर्शन की अनुमति से जुड़ी गलत जानकारी तेजी से
फैलने पर प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती बढ़ जाती है।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, शाह ऑडिटोरियम में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन के लिए
कोई अनुमति नहीं दी गई थी। इसलिए लोगों से अपील की गई है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और
अफवाहों के आधार पर किसी भी तरह का जमावड़ा न करें।
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