नई दिल्ली। मणिपुर में हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए बनाए गए राहत शिविरों में हुई अस्वाभाविक मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। 17 सितंबर 2026 को हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने मणिपुर के मुख्य सचिव से राहत शिविरों में दर्ज 25 अस्वाभाविक मौतों से संबंधित विस्तृत जानकारी और दस्तावेज पेश करने को कहा। अदालत ने मौतों के कारण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दर्ज मामलों और शिविरों में रह रहे विस्थापित लोगों की सुरक्षा से जुड़े कदमों की जानकारी मांगी है।
25 अस्वाभाविक मौतों पर मांगा पूरा ब्यौरा
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि राहत शिविरों में हुई 25 अस्वाभाविक मौतों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की जाए। इसमें प्रत्येक मामले की परिस्थितियां, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौत के कारण से जुड़े दस्तावेज शामिल करने को कहा गया है। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अब तक कौन-कौन से सुरक्षा और प्रशासनिक कदम उठाए हैं।
यह मामला 2023 में मणिपुर में हुई हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सामने आया। पीठ में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल थे। सुनवाई के दौरान राहत शिविरों में रह रहे आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की सुरक्षा, सम्मान और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान दिया गया।
पोस्टमार्टम और एफआईआर को लेकर सवाल
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी गई जानकारी के अनुसार, राहत शिविरों में बड़ी संख्या में मौतों का उल्लेख किया गया था, लेकिन सभी मामलों में पोस्टमार्टम नहीं होने की बात सामने आई। अदालत ने विशेष रूप से यह स्पष्टीकरण मांगा कि 25 अस्वाभाविक मौतों के मामलों में जांच और पोस्टमार्टम की स्थिति क्या है। साथ ही, जिन मामलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उनकी जांच की प्रगति का विवरण भी मांगा गया।
अदालत ने निर्देश दिया कि अस्वाभाविक मौत के प्रत्येक मामले में एफआईआर दर्ज करने, मौत के वास्तविक कारण का पर्याप्त रूप से पता लगाने और लंबित जांच को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। मणिपुर विधिक सेवा प्राधिकरण को भी इन मामलों को तत्काल देखने के लिए कहा गया है।
राहत शिविरों में सुविधाओं पर भी जोर
सुप्रीम कोर्ट ने केवल मौतों की जांच तक मामला सीमित नहीं रखा।
अदालत ने राहत शिविरों में रहने वाले विस्थापित लोगों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
इसके अलावा शिविरों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा और गरिमा बनाए रखने के लिए प्रभावी व्यवस्था करने को कहा गया है।
सुनवाई के दौरान अदालत के सामने राहत शिविरों में हुई मौतों और मुआवजे से संबंधित जानकारी भी रखी गई।
अदालत ने संबंधित मामलों में पोस्टमार्टम की स्थिति और पीड़ित परिवारों को उपलब्ध कराए गए मुआवजे को लेकर राज्य से स्पष्टीकरण मांगा।
इससे मामले में प्रशासनिक कार्रवाई और राहत व्यवस्था की स्थिति पर भी अदालत की निगरानी बनी हुई है।
2023 की हिंसा से जुड़े मामलों की जांच की स्थिति
सुनवाई में जांच की प्रगति से संबंधित आंकड़े भी अदालत के सामने रखे गए।
जानकारी के मुताबिक आठ जिलों में 3,020 मामलों की जांच के लिए 42 विशेष जांच दल गठित किए गए हैं।
इनमें कुछ मामलों में आरोपपत्र दाखिल हो चुके हैं, जबकि कई मामलों में जांच जारी है।
अदालत ने मामलों की सुनवाई और जांच को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर भी चर्चा की।
अदालत ने विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि राहत शिविरों में रहने वाले विस्थापित नागरिकों को सुरक्षा, चिकित्सा सहायता और आवश्यक सुविधाएं मिलें।
अस्वाभाविक मौतों के मामलों में जांच की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके हो
प्रत्येक मामले में मौत के कारण का पता लगाया जाए।
तीन-भाषा नीति पर भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में तीन-भाषा नीति से जुड़े मामले की अलग सुनवाई भी हुई।
इस मामले में अदालत ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए
तीसरी भाषा लागू करने की समयसीमा पर पुनर्विचार करने को कहा।
अदालत ने जनवरी 2027 से व्यवस्था लागू करने के विकल्प पर विचार करने को कहा है
स्कूलों में शिक्षकों, पाठ्य सामग्री तथा अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की तैयारी से जुड़े पहलुओं पर भी ध्यान देने को कहा।
यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है
मणिपुर राहत शिविरों में मौतों की रिपोर्ट और तीन-भाषा नीति की सुनवाई अलग-अलग मामलों से संबंधित थीं।
दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 17 सितंबर 2026 को हुई, लेकिन इनके विषय अलग हैं।
तीन-भाषा मामले में अदालत ने CBSE की व्यवस्था को लागू
होने के समय को लेकर विचार-विमर्श किया, है
जबकि मणिपुर मामले में राहत शिविरों में हुई
अस्वाभाविक मौतों, जांच, सुरक्षा और राहत व्यवस्था पर जानकारी मांगी गई।
मणिपुर राहत शिविरों में हुई अस्वाभाविक
मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 मामलों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
मुख्य सचिव से पोस्टमार्टम, एफआईआर, जांच और सुरक्षा उपायों की जानकारी देने को कहा गया है।
इसी दिन तीन-भाषा नीति पर भी अदालत ने CBSE से समयसीमा और व्यवस्था पर विचार करने को कहा।
मणिपुर राहत शिविरों में 25 मौतों पर रिपोर्ट
पोस्टमार्टम और एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल
विस्थापित लोगों की सुरक्षा पर जोर
राहत शिविरों में चिकित्सा सुविधाओं के निर्देश
मणिपुर हिंसा से जुड़े मामलों की जांच
तीन-भाषा नीति पर भी हुई सुनवाई
दोनों मामलों की सुनवाई अलग-अलग
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