प्रयागराज। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 8 अगस्त 2026 को प्रयागराज में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के जरिए युवाओं और छात्रों से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम का केंद्र शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा में अनियमितता, पेपर लीक, बढ़ती शिक्षा लागत, रोजगार के अवसर, भर्ती प्रक्रिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण बदलते रोजगार बाजार जैसे मुद्दे रहे। कांग्रेस ने इस अभियान को छात्रों की समस्याओं को राजनीतिक और राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में लाने की कोशिश के तौर पर आगे बढ़ाया है।
छात्रों की गूंज में किन मुद्दों पर हुई बात?
राहुल गांधी के प्रयागराज संवाद में सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं का भविष्य और रोजगार रहा। उन्होंने शिक्षा हासिल करने के बाद नौकरी पाने की कठिनाइयों और प्रतियोगी परीक्षाओं की अनिश्चितता पर सवाल उठाए। पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी को उन्होंने छात्रों के भरोसे से जुड़ा गंभीर सवाल बताया।
इसके साथ ही महंगी शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर होने वाले खर्च का मुद्दा भी चर्चा में रहा। राहुल गांधी की ‘छात्रों की गूंज’ मुहिम की शुरुआत से ही सस्ती शिक्षा, निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था और सम्मानजनक रोजगार को प्रमुख मुद्दों के तौर पर सामने रखा गया है।
पेपर लीक पर राहुल गांधी का फोकस क्यों?
परीक्षा में पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में देरी ने लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को प्रभावित किया है। कांग्रेस ने इसी मुद्दे को लेकर देशव्यापी ‘छात्रों की गूंज’ अभियान चलाया है। पार्टी का तर्क है कि वर्षों तक मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा रद्द होने या भर्ती प्रक्रिया अटकने से दोबारा तैयारी करनी पड़ती है।
राहुल गांधी पहले भी परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और छात्र-केंद्रित बनाने की जरूरत पर जोर देते रहे हैं। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की बात कही है ताकि परीक्षा प्रक्रिया में भरोसा बहाल हो सके।
रोजगार और बेरोजगारी बना बड़ा राजनीतिक मुद्दा
प्रयागराज के कार्यक्रम में रोजगार का सवाल भी राहुल गांधी के भाषण का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। उन्होंने युवाओं के सामने मौजूद रोजगार संकट को देश की आर्थिक दिशा से जोड़कर देखा। उनके अनुसार शिक्षा और रोजगार को अलग-अलग मुद्दे के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि डिग्री हासिल करने के बाद युवाओं को पर्याप्त अवसर नहीं मिलना शिक्षा व्यवस्था की उपयोगिता पर भी सवाल खड़ा करता है।
राहुल गांधी ने रोजगार के बदलते स्वरूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की भूमिका का भी जिक्र किया। आने वाले समय में AI कई क्षेत्रों में नौकरियों के स्वरूप को बदल सकता है। ऐसे में छात्रों के लिए केवल डिग्री नहीं, बल्कि नई तकनीक, कौशल, उद्यमिता और बदलते रोजगार बाजार के अनुरूप प्रशिक्षण भी जरूरी होगा।
संवाद का क्या रहा रिजल्ट?
राजनीतिक नजरिए से देखें तो प्रयागराज का कार्यक्रम राहुल गांधी की छात्र-केंद्रित मुहिम को उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। कार्यक्रम में छात्रों और युवाओं से सीधे संवाद के जरिए
उनकी समस्याओं को राजनीतिक मुद्दे में बदलने की कोशिश दिखाई दी।
हालांकि इस कार्यक्रम को तत्काल किसी सरकारी नीति परिवर्तन या छात्रों को
प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलने के रूप में देखना उचित नहीं होगा।
इसका वास्तविक परिणाम इस बात से तय होगा कि उठाए गए मुद्दों पर आगे संसद,
सड़क और राजनीतिक अभियान के स्तर पर कितना दबाव बनाया जाता है तथा
सरकार और संबंधित संस्थाएं क्या कदम उठाती हैं।
यानी फिलहाल इसका सबसे स्पष्ट परिणाम छात्रों के मुद्दों को राजनीतिक बहस के केंद्र में लाना है,
जबकि नीतिगत परिणाम भविष्य के कदमों पर निर्भर करेंगे।
राहुल गांधी की आगे की रणनीति क्या हो सकती है?
‘छात्रों की गूंज’ अभियान को देखकर राहुल गांधी की संभावित रणनीति को
तीन स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला, छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा
अभ्यर्थियों के बीच लगातार संवाद बढ़ाना। दूसरा, पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने,
भर्ती में देरी और बेरोजगारी को राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दा बनाना। तीसरा,
शिक्षा और रोजगार को आगामी राजनीतिक बहस में युवाओं के भविष्य से जोड़ना।
कांग्रेस ने पहले ही इस अभियान को देश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाने की कोशिश की है।
प्रयागराज में भी पार्टी ने छात्र, प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थी, कोचिंग संस्थान, कॉलेज कैंपस,
लाइब्रेरी और युवा समूहों तक पहुंच बनाने की योजना पर काम किया था।
प्रयागराज संवाद से आगे क्या?
प्रयागराज में छात्रों के साथ हुए संवाद के बाद अब इस अभियान की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि
छात्रों की ओर से उठाए गए मुद्दों को कांग्रेस किस तरह आगे बढ़ाती है। पेपर लीक, भर्ती में देरी,
शिक्षा की बढ़ती लागत और रोजगार जैसे सवाल पहले से ही युवाओं के बीच महत्वपूर्ण विषय हैं।
राहुल गांधी का यह संवाद इन मुद्दों को राजनीतिक विमर्श में और प्रमुखता देने की
कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। आने वाले समय में संसद और
राजनीतिक मंचों पर इन विषयों को लेकर बहस और तेज होने की संभावना है।
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