Azam Khan News
प्रयागराज/लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार, 17 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। वहीं आजम खान की ओर से भी जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा गया है।
न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अगली तारीख 10 दिसंबर 2026 निर्धारित की है। अदालत ने अंतरिम राहत के मुद्दे पर उचित आदेश पारित करने के संकेत भी दिए हैं।
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या प्रवर्तन निदेशालय ने आजम खान को गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के आधार (Grounds of Arrest) की जानकारी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार दी थी या नहीं।
गिरफ्तारी को आजम खान ने हाईकोर्ट में दी चुनौती
आजम खान ने प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी याचिका में गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहाई की मांग की गई है।
आजम खान को 31 अक्टूबर 2026 को रामपुर जिला जेल से रिहा होने के कुछ ही समय बाद प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें दोहरे पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर निकलते ही ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया था।
इसके बाद एक विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। फिलहाल वह गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं।
गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए जाने का उठाया गया मुद्दा
आजम खान की ओर से अदालत में सबसे प्रमुख दलील यह दी गई है कि गिरफ्तारी के समय उन्हें गिरफ्तारी के आधार की जानकारी उचित तरीके से नहीं दी गई थी।
उनके अधिवक्ताओं का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना आवश्यक है।
आजम खान के पक्ष की ओर से यह भी सवाल उठाया गया कि यदि गिरफ्तारी के समय आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए तो बाद में रिमांड की कार्यवाही के दौरान दस्तावेज देने को पर्याप्त कानूनी अनुपालन कैसे माना जा सकता है।
उनके वकीलों ने यह भी दावा किया कि गिरफ्तारी के आधार से संबंधित दस्तावेजों की तैयारी और उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को लेकर कई सवाल हैं।
ED ने अदालत में क्या दलील दी?
दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय ने आजम खान की गिरफ्तारी को कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप बताया है।
ईडी की ओर से अदालत में कहा गया कि गिरफ्तारी के समय अधिकारियों ने आजम खान को गिरफ्तारी के आधार से संबंधित दस्तावेज देने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने कथित तौर पर दस्तावेज स्वीकार नहीं किए।
ईडी का यह भी कहना है कि बाद में रिमांड की कार्यवाही के दौरान आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे।
एजेंसी ने अपने पक्ष के समर्थन में अधिकारियों के बयान और संबंधित दस्तावेज अदालत के सामने रखने की बात कही है।
दोनों पक्षों की दलीलों के बीच अब अदालत यह जांच करेगी कि गिरफ्तारी के समय संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन हुआ था या नहीं।
हाईकोर्ट ने ED को एक सप्ताह का दिया समय
17 नवंबर को हुई सुनवाई में प्रवर्तन निदेशालय ने मामले के अन्य पहलुओं पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा।
अदालत ने ईडी को विस्तृत काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। वहीं आजम खान की ओर से भी ईडी के जवाब पर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए एक सप्ताह या 10 दिन का समय मांगा गया।
अदालत ने संकेत दिया कि अंतरिम राहत के संबंध में उचित आदेश पारित किया जाएगा।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को होगी। इस सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है मामला
आजम खान के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़ी है। जांच का संबंध मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन से है।
ईडी इस मामले में धन के कथित अवैध लेनदेन और संपत्तियों से संबंधित आरोपों की जांच कर रही है।
आजम खान की ओर से इन आरोपों और गिरफ्तारी की वैधता को अदालत में चुनौती दी गई है। फिलहाल मामले में अंतिम न्यायिक निष्कर्ष आना बाकी है।
2027 विधानसभा चुनाव से पहले आजम खान का मामला चर्चा में
उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आजम खान की गिरफ्तारी और उनकी कानूनी लड़ाई राजनीतिक रूप से भी चर्चा का विषय बनी हुई है।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के कारण इस मामले पर राजनीतिक दलों और समर्थकों की नजर बनी हुई है।
आजम खान की गिरफ्तारी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाए हैं। वहीं जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई को कानूनी प्रक्रिया के तहत बता रही है।
अब अदालत में होने वाली अगली सुनवाई से यह स्पष्ट होगा कि गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आगे क्या कानूनी दिशा तय होती है।
10 दिसंबर की सुनवाई पर टिकी निगाहें
आजम खान की गिरफ्तारी के मामले में 10 दिसंबर 2026 की तारीख महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
इस दिन अदालत के सामने ईडी का विस्तृत जवाब और आजम खान की ओर से दाखिल प्रत्युत्तर होगा।
सबसे अहम मुद्दा गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देने से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का पालन है।
हालांकि, अभी अदालत ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित नहीं किया है और न ही मामले में
अंतिम फैसला सुनाया है। आगे की कानूनी स्थिति अदालत के आदेश पर निर्भर करेगी।
निष्कर्ष: आजम खान की गिरफ्तारी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की
सुनवाई ने कानूनी लड़ाई को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचा दिया है। ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए
एक सप्ताह का समय मिला है और अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
अब देखना होगा कि अदालत
गिरफ्तारी की वैधता और अंतरिम राहत के संबंध में क्या निर्णय लेती है।
महत्वपूर्ण जानकारी एक नजर में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| नेता | आजम खान |
| राजनीतिक दल | समाजवादी पार्टी |
| मामला | मनी लॉन्ड्रिंग और ED गिरफ्तारी |
| गिरफ्तारी | 31 अक्टूबर 2026 |
| सुनवाई | 17 नवंबर 2026 |
| अदालत | इलाहाबाद हाईकोर्ट |
| पीठ | न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और देवेंद्र सिंह |
| ED को समय | एक सप्ताह |
| अगली सुनवाई | 10 दिसंबर 2026 |
| जेल | डासना जेल, गाजियाबाद |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
प्रश्न 1: आजम खान का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्यों चल रहा है?
उत्तर: आजम खान ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई
गिरफ्तारी को चुनौती दी है और अपनी रिहाई की मांग की है।
प्रश्न 2: आजम खान को ED ने कब गिरफ्तार किया था?
उत्तर: प्रवर्तन निदेशालय ने 31 अक्टूबर 2026 को रामपुर जेल से रिहा होने के
कुछ समय बाद आजम खान को गिरफ्तार किया था।
प्रश्न 3: आजम खान फिलहाल किस जेल में बंद हैं?
उत्तर: आजम खान फिलहाल गाजियाबाद की डासना जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।
प्रश्न 4: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को क्या आदेश दिया?
उत्तर: अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए
एक सप्ताह का समय दिया और अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को निर्धारित की।
प्रश्न 5: आजम खान ने ED की गिरफ्तारी को क्यों चुनौती दी है?
उत्तर: आजम खान की ओर से दलील दी गई है कि गिरफ्तारी के समय उन्हें गिरफ्तारी के आधार की जानकारी
उचित तरीके से नहीं दी गई, जिससे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ।
प्रश्न 6: ED ने आजम खान की गिरफ्तारी पर क्या कहा?
उत्तर: ईडी का कहना है कि गिरफ्तारी के समय अधिकारियों ने उन्हें संबंधित दस्तावेज देने का प्रयास किया था,
लेकिन उन्होंने कथित तौर पर उन्हें स्वीकार नहीं किया।
प्रश्न 7: आजम खान के मामले की अगली सुनवाई कब होगी?
उत्तर: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है।
