उत्तर प्रदेश में 26 वैश्विक कंपनियों
उत्तर प्रदेश में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCC के विस्तार की तैयारी तेज हो गई है। राज्य सरकार की निवेश रणनीति के तहत 26 वैश्विक कंपनियों को उत्तर प्रदेश में GCC स्थापित करने के लिए प्राथमिकता के स्तर पर चुना गया है। इन प्रस्तावित परियोजनाओं से करीब 3,936 करोड़ रुपये का निवेश आने और लगभग 22 हजार रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई गई है।
सरकार का फोकस केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहकर प्रदेश में तकनीकी प्रतिभा, आधुनिक कार्यालय ढांचे और कुशल मानव संसाधन का व्यापक नेटवर्क तैयार करने पर है। इसके लिए कंपनियों, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर टैलेंट पूल विकसित करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है।
क्या होता है GCC?
Global Capability Centre यानी GCC किसी बहुराष्ट्रीय या भारतीय कंपनी का ऐसा इन-हाउस सेंटर होता है, जहां मूल कंपनी के लिए तकनीक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स, वित्त, मानव संसाधन और अन्य विशेषज्ञ सेवाओं से संबंधित काम किया जाता है।
उत्तर प्रदेश की GCC नीति में IT, R&D, डिजिटल इंजीनियरिंग, वित्त, HR और अन्य वैश्विक कारोबारी कार्यों को इस व्यवस्था के दायरे में रखा गया है।
इस तरह के केंद्र केवल पारंपरिक बैक-ऑफिस काम तक सीमित नहीं हैं। आधुनिक GCC में AI, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल इंजीनियरिंग, रिसर्च और उत्पाद विकास जैसी गतिविधियां भी शामिल हो सकती हैं।
26 कंपनियों से 3,936 करोड़ रुपये निवेश की उम्मीद
औद्योगिक विकास विभाग ने 2,000 से अधिक कंपनियों से संपर्क किया है। इनमें तत्काल निवेश की संभावना वाली 26 कंपनियों को प्राथमिकता के लिए चुना गया है।
रिपोर्ट के अनुसार इन कंपनियों से 3,936 करोड़ रुपये के संभावित निवेश के साथ लगभग 22,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
यह निवेश उत्तर प्रदेश में तकनीकी और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि प्रस्तावित निवेश और रोजगार के आंकड़े संभावित हैं; वास्तविक संख्या परियोजनाओं के अंतिम अनुमोदन और संचालन के बाद स्पष्ट होगी।
चार बड़े प्रस्ताव अंतिम चरण में
उपलब्ध जानकारी के अनुसार चार प्रस्तावों को उच्चस्तरीय समिति की मंजूरी मिल चुकी है। इन प्रस्तावों में करीब 1,710 करोड़ रुपये के निवेश की बात सामने आई है।
ये परियोजनाएं कैबिनेट अनुमोदन या लेटर ऑफ कम्फर्ट के चरण में बताई गई हैं। इसके अलावा 14 प्रस्ताव DPR स्तर पर हैं, जिनमें लगभग 1,223 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना बताई गई है। दो मामलों में जमीन से जुड़ी अड़चन की जानकारी भी सामने आई है।
इससे स्पष्ट है कि सभी प्रस्ताव अभी एक ही स्तर पर नहीं हैं और अलग-अलग परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया अलग चरणों में चल रही है।
Amazon, Microsoft समेत कई कंपनियों से बातचीत
रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बड़ी कंपनियों को एंकर GCC के रूप में शामिल करने की दिशा में काम हो रहा है। इनमें Amazon, Microsoft, Oracle, Optum और Barclays का उल्लेख किया गया है।
इसके अलावा LG, Ameriprise, Aon, MetLife और Table Space जैसी कंपनियों से बातचीत चलने की जानकारी दी गई है। Adobe, Fiserv और EXL समेत लगभग 150 GCC कंपनियों को संभावित लक्ष्य समूह में रखा गया है।
इन कंपनियों के वास्तविक निवेश और परियोजना शुरू होने की स्थिति संबंधित कंपनियों के अंतिम निर्णय और सरकारी स्वीकृतियों पर निर्भर करेगी।
नोएडा में पहले से मजबूत GCC आधार
उत्तर प्रदेश में GCC गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र फिलहाल नोएडा और आसपास का क्षेत्र है। उपलब्ध सरकारी जानकारी के मुताबिक नोएडा में बड़ी संख्या में GCC संचालित हैं और राज्य सरकार लखनऊ समेत अन्य शहरों में भी इस क्षेत्र का विस्तार करना चाहती है।
नोएडा में नए GCC के लिए ग्रेड-A कार्यालय स्थान और जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में भी तैयारी की जा रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा में 169 GCC संचालित हैं और 24.6 मिलियन वर्ग फुट ग्रेड-A ऑफिस स्पेस को मैप किया गया है।
लखनऊ और दूसरे शहरों पर भी फोकस
GCC का विस्तार केवल नोएडा तक सीमित रखने की योजना नहीं है। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक रणनीति में लखनऊ और अन्य शहरों को भी उभरते GCC केंद्रों के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकारी जानकारी के अनुसार लखनऊ में पहले से कई प्रमुख तकनीकी कंपनियों की मौजूदगी है और इसे अगले बड़े नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करने की क्षमता पर जोर दिया जा रहा है।
इसका उद्देश्य राज्य के अलग-अलग हिस्सों में उच्च कौशल वाली नौकरियों और तकनीकी गतिविधियों का विस्तार करना है।
25 विश्वविद्यालयों के साथ बनेगा टैलेंट पूल
GCC को बढ़ावा देने के साथ सबसे बड़ी जरूरत प्रशिक्षित युवाओं की होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए करीब 25 विश्वविद्यालयों के साथ MoU के जरिए पूर्व छात्रों के डेटा का इस्तेमाल कर टैलेंट पूल तैयार करने की योजना बताई गई है।
इस व्यवस्था से कंपनियों को जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम युवाओं तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है।
युवाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है GCC विस्तार?
GCC परियोजनाओं में IT, सॉफ्टवेयर, डेटा एनालिटिक्स, वित्त, इंजीनियरिंग, रिसर्च, AI और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में नौकरियों की जरूरत होती है।
इससे इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, वित्त और अन्य तकनीकी
क्षेत्रों से पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए प्रदेश में ही करियर के अवसर बढ़ सकते हैं।
उत्तर प्रदेश की GCC नीति में कौशल विकास और स्थानीय युवाओं के रोजगार को
प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता और सब्सिडी का प्रावधान भी है।
GCC नीति में कंपनियों को मिलते हैं कई प्रोत्साहन
उत्तर प्रदेश की GCC Policy 2024 के तहत पात्र परियोजनाओं को भूमि, कार्यालय,
पूंजी निवेश, संचालन खर्च, कौशल विकास और अन्य क्षेत्रों में प्रोत्साहन देने का प्रावधान है।
आधिकारिक नीति के अनुसार Level-1 GCC के लिए न्यूनतम निवेश या रोजगार से संबंधित मानदंड तय हैं,
जबकि Advanced GCC के लिए अपेक्षाकृत बड़े निवेश और रोजगार की शर्तें हैं।
नीति में भूमि पर सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी से संबंधित राहत, पूंजीगत निवेश सब्सिडी और
ऑपरेशनल एक्सपेंस सपोर्ट जैसे प्रावधान भी शामिल हैं।
22 हजार रोजगार का आंकड़ा कितना पक्का है?
यह समझना जरूरी है कि 22 हजार रोजगार का आंकड़ा प्रस्तावित निवेश से
जुड़ी संभावित रोजगार क्षमता है। सभी कंपनियों की परियोजनाएं एक साथ शुरू हों और
सभी प्रस्ताव तय क्षमता के साथ संचालित हों, तभी रोजगार का पूरा आंकड़ा हासिल होगा।
इसलिए नौकरी की संख्या को फिलहाल संभावित अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि
तत्काल उपलब्ध 22 हजार सरकारी या निजी नौकरियों के रूप में।
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिल सकता है नया आधार
GCC का विस्तार होने से केवल रोजगार ही नहीं बढ़ता, बल्कि कार्यालय, रियल एस्टेट,
परिवहन, तकनीकी सेवाओं, प्रशिक्षण संस्थानों और स्थानीय कारोबार को भी मांग मिल सकती है।
इसके अलावा उच्च कौशल वाली नौकरियों के बढ़ने से प्रदेश में प्रतिभाशाली
युवाओं को अपने राज्य में ही अवसर मिलने की संभावना बढ़ सकती है।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश में 26 वैश्विक कंपनियों को GCC निवेश के लिए प्राथमिकता दिए जाने से
प्रदेश के तकनीकी और रोजगार परिदृश्य में बड़ा विस्तार
संभावित है। इन प्रस्तावों से करीब 3,936 करोड़ रुपये के निवेश और
22 हजार रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। चार प्रस्ताव 1,710 करोड़ रुपये के निवेश के साथ
अंतिम स्वीकृति चरण में बताए गए हैं, जबकि 14 अन्य प्रस्ताव DPR स्तर पर हैं।
सरकार का लक्ष्य GCC के लिए मजबूत कार्यालय ढांचा तैयार करने के
साथ-साथ विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र की मदद से ऐसा टैलेंट पूल बनाना है,
जिससे कंपनियों को कुशल कर्मचारी मिल सकें। आने वाले समय में
इन प्रस्तावों के वास्तविक निवेश और परियोजनाओं के शुरू होने से रोजगार के आंकड़े अधिक स्पष्ट होंगे।
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FAQ
Q1. उत्तर प्रदेश में कितनी ग्लोबल कंपनियां GCC निवेश के लिए चुनी गई हैं?
उत्तर: तत्काल निवेश की संभावना वाली 26 कंपनियों को प्राथमिकता के लिए चुने जाने की जानकारी सामने आई है।
Q2. इन कंपनियों से कितना निवेश आने की उम्मीद है?
उत्तर: प्रस्तावित परियोजनाओं से करीब 3,936 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना बताई गई है।
Q3. कितने रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है?
उत्तर: इन प्रस्तावित GCC परियोजनाओं से करीब 22 हजार रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
यह संभावित आंकड़ा है, तत्काल उपलब्ध नौकरियों की संख्या नहीं।
Q4. GCC क्या होता है?
उत्तर: GCC यानी Global Capability Centre किसी कंपनी का इन-हाउस केंद्र होता है,
जहां IT, R&D, वित्त, HR, डेटा और अन्य विशेषज्ञ सेवाओं से जुड़े वैश्विक कार्य किए जा सकते हैं।
Q5. किन बड़ी कंपनियों से GCC के लिए बातचीत की जानकारी सामने आई है?
उत्तर: उपलब्ध रिपोर्ट में Amazon, Microsoft, Oracle, Optum और Barclays को एंकर GCC के रूप में उल्लेखित किया गया है।
Q6. क्या सभी 26 कंपनियों ने निवेश शुरू कर दिया है?
उत्तर: नहीं। अलग-अलग प्रस्ताव अलग-अलग चरणों में हैं। चार प्रस्ताव
उच्चस्तरीय मंजूरी के बाद अंतिम चरण में और 14 मामले DPR स्तर पर बताए गए हैं
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