राजधानी Lucknow में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने औद्योगिक इकाइयों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए और श्रमिकों के अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा।
औद्योगिक इकाइयों के लिए सख्त निर्देश
सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि सभी औद्योगिक इकाइयों को श्रमिकों के हितों का ध्यान रखना होगा
श्रम कानूनों का पूरी तरह पालन किया जाए
श्रमिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो
सम्मानजनक वेतन सुनिश्चित किया जाए
अतिरिक्त कार्य का उचित भुगतान किया जाए
यह निर्देश हालिया श्रमिक प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं।
कार्यस्थल पर अनिवार्य सुविधाएं
सीएम ने कहा कि हर औद्योगिक इकाई की जिम्मेदारी है कि वह श्रमिकों को सुरक्षित और बेहतर वातावरण दे
सुरक्षित कार्यस्थल
स्वच्छ पेयजल
शौचालय और विश्रामगृह
स्वास्थ्य सुविधाएं
आवश्यक सुरक्षा उपकरण
इन सुविधाओं को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
महिला श्रमिकों और सुरक्षा पर विशेष जोर
बैठक में महिला श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर भी अहम निर्देश दिए गए
कार्य घंटों का नियमन
महिला सुरक्षा के विशेष प्रबंध
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ
इससे कार्यस्थल पर सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश
सीएम योगी ने श्रम विभाग को निर्देश दिया कि
शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाए
स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बढ़ाया जाए
उद्योगों के साथ नियमित संवाद बनाए रखा जाए
ताकि समस्याएं शुरुआती स्तर पर ही सुलझाई जा सकें।
विघटनकारी तत्वों पर सख्ती
सीएम ने चेतावनी दी कि कुछ बाहरी तत्व खुद को श्रमिक प्रतिनिधि बताकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं
ऐसे तत्वों की पहचान की जाए
उन्हें प्रक्रिया से अलग किया जाए
भड़काऊ गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई हो
इसके लिए खुफिया तंत्र को भी सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए।
प्रमुख जिलों को विशेष निर्देश
बैठक में कई प्रमुख औद्योगिक जिलों के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए
Noida
Ghaziabad
Kanpur
Meerut
Varanasi
Gorakhpur
साथ ही औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को भी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में शामिल प्रमुख मंत्री
इस बैठक में कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे
Nand Gopal Nandi
Rakesh Sachan
Anil Rajbhar
सभी ने श्रमिक हितों को प्राथमिकता देने पर सहमति जताई
Yogi Adityanath का यह सख्त रुख स्पष्ट करता है कि प्रदेश में श्रमिकों के अधिकारों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यह फैसला औद्योगिक विकास और श्रमिक कल्याण के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।