उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में विकास, कृषि, तकनीक, महिला एवं बाल कल्याण और सड़क निर्माण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को स्वीकृति मिलने की जानकारी सामने आई है। इनमें औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए नए भवन विनियम, धान खरीद नीति, स्टार्टअप के लिए सरकारी खरीद में अवसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त साड़ी देने जैसे फैसले शामिल हैं।
कैबिनेट ने भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदासनगर भदोही करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके अलावा मैनपुरी जिले में राज्य मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा ब्याज माफी योजना लागू करने से संबंधित प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई।
1. औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए मॉडल भवन विनियम-2026
प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भवन निर्माण और विकास से संबंधित नियमों को अधिक व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से मॉडल भवन विनियम-2026 के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं को एक समान ढांचे में लाना और निवेशकों के लिए नियमों को समझना आसान बनाना है। इसके लागू होने से औद्योगिक परियोजनाओं के नियोजन और भवन निर्माण से जुड़े कामों में प्रक्रियागत स्पष्टता बढ़ने की उम्मीद है।
2. खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीद नीति
किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत धान खरीदने के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की नीति निर्धारित करने को मंजूरी दी गई है।
धान खरीद नीति के माध्यम से सरकारी खरीद की प्रक्रिया, किसानों के पंजीकरण और खरीद व्यवस्था से जुड़े प्रावधान तय किए जाते हैं। किसानों के लिए यह नीति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके आधार पर सरकारी केंद्रों पर धान बेचने की प्रक्रिया संचालित होती है।
धान का निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद की समय-सारिणी, केंद्रों की संख्या और अन्य विस्तृत शर्तों की जानकारी आधिकारिक नीति जारी होने पर स्पष्ट होगी।
3. उत्तर प्रदेश स्टार्टअप क्रय योजना-2026
प्रदेश में नए कारोबार और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप क्रय योजना-2026 को मंजूरी दी गई है।
इस योजना का उद्देश्य राज्य में विकसित उत्पादों और सेवाओं को सरकारी खरीद व्यवस्था में अवसर उपलब्ध कराना है। इससे पात्र स्टार्टअप को अपने उत्पादों का उपयोग सरकारी विभागों में कराने और बाजार तक पहुंच बढ़ाने का अवसर मिल सकता है।
सरकारी खरीद में नए उद्यमों की भागीदारी बढ़ने से नवाचार, रोजगार और स्थानीय स्तर पर तकनीकी समाधान विकसित करने को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। योजना की पात्रता, खरीद की शर्तों और आवेदन प्रक्रिया का पूरा विवरण संबंधित शासनादेश से स्पष्ट होगा।
4. उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी
तकनीक के क्षेत्र में प्रदेश की क्षमता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन यानी UP-AIM की स्थापना, क्रियान्वयन और संचालन को स्वीकृति दी गई है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, प्रशासन और विभिन्न डिजिटल सेवाओं में किया जा सकता है। मिशन के माध्यम से इन क्षेत्रों में एआई आधारित समाधान विकसित करने तथा तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम किया जा सकेगा।
मिशन के संचालन, विभागीय जिम्मेदारियों, बजट और परियोजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी होने के बाद सामने आएगी।
5. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मिलेगी एक अतिरिक्त साड़ी
प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को
एक अतिरिक्त साड़ी उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं बच्चों के पोषण, शुरुआती शिक्षा, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य जागरूकता और
सरकारी योजनाओं को समुदाय तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
अतिरिक्त साड़ी उपलब्ध कराने का फैसला उनके लिए एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में देखा जा रहा है।
इस व्यवस्था के तहत साड़ी वितरण कब होगा और इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी,
इसकी जानकारी संबंधित विभाग के निर्देशों से स्पष्ट होगी।
6. भदोही का नाम संत रविदासनगर भदोही करने के प्रस्ताव को मंजूरी
कैबिनेट बैठक का एक महत्वपूर्ण निर्णय भदोही जिले के नाम परिवर्तन से संबंधित रहा।
मंत्रिपरिषद ने जिले का नाम बदलकर संत रविदासनगर भदोही किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
संत रविदास भारतीय भक्ति परंपरा के प्रमुख संतों में गिने जाते हैं।
उनके विचार सामाजिक समानता, मानवीय गरिमा और भेदभाव से मुक्त समाज के संदेश से जुड़े हैं।
नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसके औपचारिक क्रियान्वयन के लिए
आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया और अधिसूचना महत्वपूर्ण होगी। सरकारी अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों में
नाम के बदलाव की प्रक्रिया संबंधित आदेशों के अनुसार आगे बढ़ेगी।
7. मैनपुरी में राज्य मार्ग-84 को चार लेन बनाने के लिए संशोधित स्वीकृति
मैनपुरी जिले में शिकोहाबाद-भोगांव राज्य मार्ग संख्या-84 के चौड़ीकरण और
सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी दी गई है।
सड़क के चार लेन में चौड़ीकरण से क्षेत्र में आवागमन की क्षमता बढ़ाने,
यातायात को व्यवस्थित करने और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी
बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। सड़क परियोजनाएं स्थानीय व्यापार,
परिवहन और यात्रियों की आवाजाही के लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं।
हालांकि, परियोजना की संशोधित लागत, निर्माण की समय-सीमा और कार्य पूरा होने की संभावित
तारीख का विवरण उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं है। इन बिंदुओं की पुष्टि आधिकारिक आदेश से होगी।
8. उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 लागू करने का फैसला
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 लागू करने से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
ब्याज माफी योजनाओं का उद्देश्य निर्धारित शर्तों के तहत पात्र लोगों या संस्थाओं को ब्याज संबंधी
देनदारी में राहत उपलब्ध कराना हो सकता है। हालांकि, इस योजना में किन लोगों या कारोबारों को लाभ मिलेगा,
किन देनदारियों पर राहत दी जाएगी और आवेदन की अंतिम तारीख क्या होगी, इसका स्पष्ट विवरण
आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी होने पर ही सामने आएगा।
लाभार्थियों को किसी भी आवेदन या भुगतान संबंधी निर्णय से पहले योजना की
पात्रता और शर्तों की आधिकारिक जानकारी देखनी चाहिए।
39 प्रस्तावों को मंजूरी, कई क्षेत्रों पर फोकस
9 अक्टूबर 2026 की कैबिनेट बैठक में मंजूर प्रस्तावों से औद्योगिक विकास,
कृषि खरीद व्यवस्था, स्टार्टअप, नई तकनीक, आंगनबाड़ी सेवाओं,
सड़क निर्माण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिखाई देता है।
इन फैसलों का वास्तविक प्रभाव संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन, बजट आवंटन,
शासनादेश और समय-सीमा पर निर्भर करेगा। किसानों, उद्यमियों, आंगनबाड़ी कर्मियों और अन्य संभावित
लाभार्थियों को संबंधित विभागों की आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखनी चाहिए।
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