असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद
इंट्रो: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद शनिवार को सहारनपुर पहुंचे। दोनों नेताओं ने कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण का मामला उठाते हुए प्रशासन से मुलाकात की और उच्चस्तरीय जांच की मांग की। इस दौरे को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है।
सहारनपुर पहुंचने पर चंद्रशेखर आजाद ने किया ओवैसी का स्वागत
एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को सहारनपुर पहुंचे। उनके साथ नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं का सर्किट हाउस में स्वागत किया गया।
इसके बाद दोनों सांसद कलक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने अपर जिलाधिकारी प्रशासन लवी त्रिपाठी से मुलाकात की। इस दौरान कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण का मामला प्रमुखता से उठाया गया। दोनों नेताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की।
मस्जिद ध्वस्तीकरण को लेकर प्रशासन के सामने रखे सवाल
ज्ञापन में दोनों सांसदों ने संबंधित भूमि और मस्जिद के इतिहास को लेकर कई दावे प्रस्तुत किए। उनका कहना है कि विवादित संपत्ति खसरा संख्या 539 और खेवट नॉन-जेडए राजस्व अभिलेखों में खातेदारों के नाम दर्ज है। उन्होंने यह भी दावा किया कि संबंधित जमीन कभी सरकार में निहित नहीं रही।
दोनों नेताओं की ओर से यह भी कहा गया कि मस्जिद का निर्माण वर्ष 1911 से पहले हुआ था और इसका पंजीकरण उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में वक्फ संख्या 451 के रूप में दर्ज है।
ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान वक्फ बोर्ड को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया। सांसदों ने यह सवाल भी उठाया कि जिला जज के आदेश के बाद संबंधित पक्ष को उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला और आदेश के महज तीन दिन के भीतर ही मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया।
ये सभी बातें ज्ञापन में दोनों सांसदों की ओर से रखे गए दावे और आरोप हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि तथा मामले के सभी पक्षों का आधिकारिक विवरण सामने आना अभी जरूरी है।
उच्चस्तरीय जांच और नोटिसों पर रोक लगाने की मांग
ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने प्रशासन से मस्जिद ध्वस्तीकरण प्रकरण की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने की मांग की। इसके साथ ही अन्य मस्जिदों और मदरसों को जारी किए गए नोटिसों पर कार्रवाई रोकने की मांग भी उठाई गई।
दोनों नेताओं का कहना था कि किसी भी संबंधित पक्ष को अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने और कानूनी पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्षता के साथ काम करने और सभी पक्षों को न्यायसंगत सुनवाई देने की अपील की।
इस मुलाकात के दौरान आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
चंद्रशेखर आजाद के आवास पर मुलाकात भी चर्चा में
सहारनपुर दौरे के कार्यक्रम में ओवैसी का छुटमलपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद के आवास पर पहुंचना और दोनों नेताओं का साथ भोजन करना भी शामिल था। गठबंधन की घोषणा के बाद दोनों नेताओं की यह मुलाकात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
दोनों दलों के बीच राजनीतिक साझेदारी के बाद इस तरह की संयुक्त सक्रियता से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि, इस मुलाकात में आगामी चुनावों को लेकर क्या रणनीति तय हुई, इस बारे में कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
2027 विधानसभा चुनाव से पहले नए राजनीतिक समीकरण
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की संयुक्त राजनीतिक गतिविधियों पर खास नजर रखी जा रही है। चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं, जबकि ओवैसी अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े मुद्दों पर अपनी राजनीतिक सक्रियता के लिए जाने जाते हैं।
दोनों नेताओं की साझेदारी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली और बिजनौर जैसे जिलों में
इस गठजोड़ का प्रभाव कितना होगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।
फिलहाल सहारनपुर दौरे में मस्जिद ध्वस्तीकरण का मुद्दा प्रमुखता से उठा है।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन ज्ञापन पर क्या कदम उठाता है और
इस मामले में आगे क्या कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई होती है।
प्रमुख तथ्य एक नजर में
- दौरा: 21 नवंबर 2026 को असदुद्दीन ओवैसी सहारनपुर पहुंचे।
- साथ में: नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद मौजूद रहे।
- प्रशासनिक मुलाकात: दोनों नेताओं ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन लवी त्रिपाठी से मुलाकात की।
- मुख्य मुद्दा: कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद का ध्वस्तीकरण।
- मांग: मामले की उच्चस्तरीय जांच और अन्य मस्जिदों-मदरसों को जारी नोटिसों पर कार्रवाई रोकने की मांग।
- राजनीतिक संदर्भ: 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले दोनों नेताओं की संयुक्त सक्रियता।
नेताओं की ओर से क्या मांग रखी गई?
ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने ज्ञापन के माध्यम से मस्जिद ध्वस्तीकरण प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराने,
संबंधित पक्षों को दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर देने और अन्य मस्जिदों एवं मदरसों को जारी नोटिसों पर
कार्रवाई रोकने की मांग रखी। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की अपील की।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. असदुद्दीन ओवैसी कब सहारनपुर पहुंचे?
असदुद्दीन ओवैसी शनिवार, 21 नवंबर 2026 को सहारनपुर पहुंचे।
2. ओवैसी के साथ कौन मौजूद थे?
उनके साथ नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद मौजूद थे।
3. दोनों नेताओं ने प्रशासन से किस मुद्दे पर मुलाकात की?
दोनों नेताओं ने कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण का मुद्दा उठाया।
4. प्रशासन से क्या मांग की गई?
मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और अन्य मस्जिदों तथा मदरसों को जारी नोटिसों पर कार्रवाई रोकने की मांग की गई।
5. इस दौरे का राजनीतिक महत्व क्या है?
2027 विधानसभा चुनाव से पहले दोनों नेताओं की संयुक्त सक्रियता को पश्चिमी
उत्तर प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
निष्कर्ष
सहारनपुर में ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की संयुक्त मौजूदगी ने
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है।
मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में दोनों नेताओं ने प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखी हैं
। अब सबकी नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई और दोनों दलों की आगे की राजनीतिक गतिविधियों पर रहेगी।
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