राकेश शर्मा की रिपोर्ट
विकसित चिल्लूपार के लिए विधायक राजेश त्रिपाठी ने CM योगी से की मुलाकात
चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने और लंबे समय से चली आ रही जनसमस्याओं के समाधान के लिए विधायक एवं विधान मंडल दल सचेतक राजेश त्रिपाठी ने गुरुवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने चिल्लूपार क्षेत्र से जुड़े सड़क, शिक्षा, न्याय, रोजगार, उद्योग, परिवहन और कर्मचारियों से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को मुख्यमंत्री के सामने रखा। विधायक ने विभिन्न मांगों से संबंधित पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंपे और इन कार्यों पर शीघ्र कार्रवाई का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री के साथ हुई इस मुलाकात में चिल्लूपार क्षेत्र की करीब 100 प्रमुख सड़कों की स्थिति से लेकर गोला तहसील में दीवानी न्यायालय की स्थापना, गोरखपुर के सर्किल रेट में वृद्धि, धुरियापार में कार्गो एयरपोर्ट, उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना और औद्योगिक परियोजनाओं को गति देने जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। विधायक की ओर से रखी गई मांगों से संकेत मिलता है कि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के साथ शिक्षा और औद्योगिक विकास को भी प्राथमिकता देने की कोशिश की जा रही है।
100 प्रमुख सड़कों की सूची मुख्यमंत्री को सौंपी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने विधायक राजेश त्रिपाठी ने चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र की करीब 100 प्रमुख सड़कों का मुद्दा उठाया। विधायक के मुताबिक क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण सड़कें खराब स्थिति में हैं, जिससे ग्रामीणों और आम लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है।
विधायक ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि बरसात के दौरान इन सड़कों को आवागमन योग्य बनाए रखने के लिए आवश्यक मरम्मत कराई जाए। साथ ही बारिश का मौसम समाप्त होने के बाद विशेष मरम्मत कराकर सड़कों पर एक लेयर डलवाने का भी अनुरोध किया गया।
सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की बुनियादी जरूरत होती हैं। बेहतर सड़क संपर्क से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बाजार, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा होती है। ऐसे में करीब 100 प्रमुख सड़कों का मुद्दा क्षेत्र के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
गोला तहसील में दीवानी न्यायालय की मांग
बैठक के दौरान गोला तहसील मुख्यालय पर दीवानी न्यायालय की स्थापना की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। विधायक राजेश त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री को बताया कि गोला तहसील के अधिवक्ताओं और आम नागरिकों की ओर से लंबे समय से इस मांग को उठाया जाता रहा है।
विधायक ने मुख्यमंत्री से इस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया। यदि गोला तहसील में दीवानी न्यायालय की स्थापना होती है तो स्थानीय लोगों को न्यायिक कार्यों के लिए दूर जाने की आवश्यकता कम हो सकती है। इससे क्षेत्र के अधिवक्ताओं और वादकारियों को भी सुविधा मिलने की उम्मीद है।
गोरखपुर के सर्किल रेट में वृद्धि का मुद्दा
विधायक ने गोरखपुर जनपद के सर्किल रेट में वृद्धि की मांग भी मुख्यमंत्री के सामने रखी। उनका कहना है कि लंबे समय से अपेक्षित वृद्धि नहीं होने के कारण किसानों को अपनी भूमि का पर्याप्त आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा है।
सर्किल रेट में बदलाव का सीधा संबंध जमीन की सरकारी कीमत और उससे जुड़े कई राजस्व मामलों से होता है। विधायक ने किसानों के हित और सरकारी राजस्व को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर के सर्किल रेट में आवश्यक वृद्धि किए जाने का अनुरोध किया।
3,200 ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की सेवा नियमावली का मुद्दा
बैठक में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की सेवा संबंधी समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया। विधायक के अनुसार गोरखपुर जनपद में करीब 3,200 सहित प्रदेश में लगभग एक लाख ग्रामीण सफाई कर्मचारी सेवा नियमावली बनाए जाने की मांग कर रहे हैं।
विधायक ने बताया कि नियुक्ति के कई वर्ष बीत जाने के बावजूद सेवा नियमावली का अभाव होने के कारण कर्मचारियों की पदोन्नति सहित अन्य सेवा संबंधी मामलों में समस्याएं बनी हुई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की सेवा नियमावली के संबंध में आवश्यक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया।
धुरियापार में कार्गो एयरपोर्ट की मांग
चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र के धुरियापार और ग्रेटर गीडा क्षेत्र में बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों को देखते हुए कार्गो एयरपोर्ट की स्थापना का मुद्दा भी मुख्यमंत्री के सामने रखा गया।
विधायक ने कहा कि क्षेत्र में औद्योगिक विस्तार की संभावनाओं को देखते हुए बेहतर कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है। कार्गो एयरपोर्ट की सुविधा मिलने पर स्थानीय उद्योगों के उत्पाद और क्षेत्र की कृषि उपज को दूसरे बाजारों तक तेजी से पहुंचाने के लिए अतिरिक्त परिवहन विकल्प मिल सकता है।
रेल और सड़क कनेक्टिविटी के साथ हवाई माल परिवहन की सुविधा क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई गति दे सकती है। हालांकि, इस मांग पर आगे क्या निर्णय होता है, यह संबंधित विभागीय प्रक्रिया और सरकार के निर्णय के बाद स्पष्ट होगा।
चिल्लूपार में नर्सिंग और तकनीकी कॉलेज की मांग
विधायक राजेश त्रिपाठी ने चिल्लूपार क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज, बी.फार्मा कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने की मांग भी रखी।
क्षेत्र में उच्च और तकनीकी शिक्षा के संस्थान खुलने से स्थानीय युवाओं को अपने क्षेत्र के आसपास ही शिक्षा के बेहतर विकल्प मिल सकते हैं। इससे छात्रों को दूसरे शहरों में जाने की जरूरत कम होने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर कौशल और रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं।
नर्सिंग और फार्मेसी जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े संस्थानों की स्थापना से स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने में भी मदद मिल सकती है।
तीहा मुहम्मदपुर अंडरपास में जलभराव का मुद्दा
विधायक ने तीहा मुहम्मदपुर अंडरपास में जलभराव की समस्या को भी मुख्यमंत्री के सामने रखा। बारिश के दौरान अंडरपास में पानी भरने से स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी होने की बात विधायक ने बताई।
उन्होंने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया। जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान होने से आसपास के गांवों और स्थानीय लोगों को बारिश के मौसम में राहत मिल सकती है।
धुरियापार में बड़े उद्योगों के शिलान्यास की तैयारी
चिल्लूपार के पश्चिमी हिस्से में स्थित धुरियापार इंडस्ट्रियल एरिया यानी ग्रेटर गीडा के औद्योगिक
भविष्य को लेकर भी मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हुई। विधायक ने अडानी और केयान ग्रुप के
प्रस्तावित उद्योगों के शीघ्र शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री से समय देने का अनुरोध किया।
यदि प्रस्तावित औद्योगिक परियोजनाएं आगे बढ़ती हैं तो क्षेत्र में निवेश और
औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार की संभावना बढ़ सकती है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर
रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद भी जताई जा रही है।
धुरियापार में औद्योगिक विकास चिल्लूपार ही नहीं बल्कि पूरे गोरखपुर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के
लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। उद्योगों के आने से सहायक कारोबार, परिवहन,
लॉजिस्टिक्स और अन्य सेवाओं को भी बढ़ावा मिलने की संभावना रहती है।
कोटेदारों की समस्याओं के समाधान पर जताया आभार
मुलाकात के दौरान विधायक राजेश त्रिपाठी ने कोटेदारों से जुड़ी समस्याओं के समाधान की
दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार भी जताया।
विधायक ने कहा कि सरकार की ओर से किए गए प्रयासों से कोटेदारों से संबंधित समस्याओं का
काफी हद तक समाधान हुआ है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री को रुद्र महायज्ञ और सरयू अमृत महोत्सव का निमंत्रण
मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान विधायक राजेश त्रिपाठी ने उन्हें पितरों की तृप्ति के लिए आयोजित होने
वाले रुद्र महायज्ञ और सरयू अमृत महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया।
विधायक ने मुख्यमंत्री से कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया और उम्मीद जताई कि
उनका मार्गदर्शन क्षेत्र के सामाजिक और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहेगा।
सड़क, शिक्षा और उद्योग से लेकर रोजगार तक कई मुद्दे
मुख्यमंत्री के सामने रखी गई मांगों पर नजर डालें तो चिल्लूपार के विकास के लिए
एक व्यापक एजेंडा सामने आता है। इसमें खराब सड़कों की मरम्मत, न्यायिक सुविधा, जमीन के सर्किल रेट,
ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की सेवा नियमावली, कार्गो एयरपोर्ट, उच्च शिक्षा संस्थान,
जलभराव की समस्या और औद्योगिक निवेश जैसे मुद्दे शामिल हैं।
इन मांगों का प्रभाव क्षेत्र के ग्रामीणों, किसानों, युवाओं, कर्मचारियों, व्यापारियों और
उद्योग जगत से जुड़े लोगों पर पड़ सकता है। अब इन मांगों पर सरकार और
संबंधित विभागों की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर क्षेत्र के लोगों की नजर रहेगी।
चिल्लूपार के विकास को लेकर बढ़ी उम्मीदें
विधायक राजेश त्रिपाठी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद चिल्लूपार क्षेत्र के
लोगों में विकास कार्यों को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं। खासकर सड़क, शिक्षा, रोजगार और उद्योग से जुड़े मुद्दों को
एक साथ मुख्यमंत्री के सामने रखे जाने से क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा तेज हुई है।
हालांकि, इन मांगों पर अंतिम निर्णय संबंधित विभागों की प्रक्रिया और
शासन स्तर से स्वीकृति के बाद ही स्पष्ट होगा। प्रस्तावित परियोजनाओं और
मांगों को जमीन पर उतारने के लिए बजट, प्रशासनिक स्वीकृति और
अन्य जरूरी प्रक्रियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
निष्कर्ष
चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर विधायक एवं विधान मंडल दल सचेतक
राजेश त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात कर कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं।
करीब 100 प्रमुख सड़कों की मरम्मत से लेकर गोला तहसील में दीवानी न्यायालय,
गोरखपुर के सर्किल रेट में वृद्धि, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की सेवा नियमावली और
धुरियापार में कार्गो एयरपोर्ट की मांग तक कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया।
इसके अलावा चिल्लूपार में नर्सिंग, बी.फार्मा, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज,
तीहा मुहम्मदपुर अंडरपास में जलभराव का स्थायी समाधान तथा धुरियापार में
प्रस्तावित औद्योगिक परियोजनाओं के शिलान्यास को लेकर भी चर्चा हुई।
अब क्षेत्र के लोगों की नजर इस बात पर है कि मुख्यमंत्री और सरकार की ओर से
इन मांगों पर किस तरह की कार्रवाई होती है। यदि सड़क, शिक्षा और औद्योगिक परियोजनाओं से
जुड़े प्रस्तावों को गति मिलती है तो चिल्लूपार के विकास को नई दिशा मिलने की संभावना है।
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