राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम सवाल-जवाब
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर आमने-सामने सार्वजनिक बहस करने की चुनौती दी है। इंस्टाग्राम पर आयोजित सवाल-जवाब सत्र के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री के साथ लंबी-लंबी भाषणबाजी नहीं, बल्कि सीधे मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने यहां तक दावा किया कि यदि दोनों नेताओं के बीच आमने-सामने बहस होती है तो प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पर नहीं रहेंगे।
राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद देश की राजनीति में एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी टकराव चर्चा में आ गया है। इस बहस को लेकर दोनों पक्षों की अलग-अलग दलीलें सामने आई हैं।
इंस्टाग्राम पर सवाल के जवाब में राहुल ने दी चुनौती
राहुल गांधी से इंस्टाग्राम के ‘आस्क मी’ सत्र में पूछा गया कि जब भाजपा संसद में चर्चा करने की बात कह रही है तो वह प्रधानमंत्री के साथ अलग से सार्वजनिक बहस की मांग क्यों कर रहे हैं?
इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लोकसभा में उन्हें कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता। उन्होंने कृषि कानूनों, वोट चोरी के आरोपों, एसआईआर, चीन और जनरल नरवणे की पुस्तक सहित कई मुद्दों का जिक्र किया।
राहुल गांधी का कहना था कि वह प्रधानमंत्री के साथ सीधे सवाल-जवाब करना चाहते हैं, जिसमें दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का बराबर अवसर मिले।
एक टेबल पर बैठकर होनी चाहिए बहस: राहुल गांधी
राहुल गांधी ने बहस का अपना प्रस्तावित प्रारूप भी बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ बैठें और वह दूसरी तरफ। दोनों नेता एक-दूसरे से सवाल पूछें और अपने आरोपों पर जवाब दें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि वह लंबे भाषणों के बजाय सीधी और खुली बातचीत के पक्ष में हैं।
राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यदि इस बहस के लिए निर्णायक की भूमिका में उद्योगपति गौतम अदाणी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को रखा जाता है, तब भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।
उन्होंने अपने बयान में दावा किया कि ऐसी बहस के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे।
संसद में चर्चा को लेकर भाजपा ने उठाए सवाल
राहुल गांधी की चुनौती पर भाजपा नेताओं की ओर से पहले भी प्रतिक्रिया दी जा चुकी है। भाजपा नेताओं का कहना है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी के पास सरकार से सवाल पूछने और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने का संवैधानिक मंच पहले से मौजूद है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी राहुल गांधी की मांग पर सवाल उठाते हुए कहा था कि
बहस के लिए संसद पहले से उपलब्ध है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से सदन में
गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखने की अपेक्षा जताई थी।
भाजपा नेताओं का तर्क है कि राजनीतिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा संसद के भीतर होनी चाहिए,
जहां सरकार और विपक्ष दोनों को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है।
पहले भी कई मुद्दों पर बहस की मांग कर चुके हैं राहुल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच सार्वजनिक बहस का मुद्दा पहली बार
सामने नहीं आया है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को
विभिन्न राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों पर खुली चर्चा की चुनौती दी थी।
उन्होंने भारत-अमेरिका समझौते, अदाणी समूह से जुड़े सवालों,
विदेशी संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर आमने-सामने बातचीत की मांग उठाई थी।
भाजपा की ओर से इन मांगों पर संसद को उपयुक्त मंच बताते हुए जवाब दिया जाता रहा है।
क्या प्रधानमंत्री स्वीकार करेंगे राहुल गांधी की चुनौती?
राहुल गांधी की ताजा टिप्पणी के बाद अब राजनीतिक चर्चाओं में यह सवाल उठ रहा है कि
क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की आमने-सामने बहस के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे या
दोनों दलों के बीच यह मुद्दा राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रहेगा।
फिलहाल राहुल गांधी ने सार्वजनिक बहस की अपनी मांग दोहराई है,
जबकि भाजपा की ओर से संसद में चर्चा को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।
देश की राजनीति में इस घटनाक्रम ने एक बार फिर सत्ता पक्ष और
विपक्ष के बीच संवाद, संसदीय बहस और राजनीतिक जवाबदेही को लेकर चर्चा तेज कर दी है।
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