FICCI के वार्षिक सम्मेलन में
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजधानी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) की वार्षिक आमसभा और वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, कारोबारियों और नीति-निर्माताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारतीय कंपनियों से देश की जरूरतों को ध्यान में रखकर निवेश करने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अधिक योगदान देने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट संदेश दिया कि आने वाले 20 वर्षों में उद्योग जगत के हर बड़े निवेश फैसले की बुनियाद ‘India First’ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ ऐसे उत्पाद विकसित करने की जरूरत है, जिनकी मांग अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी हो।
अगले 20 वर्षों के निवेश में ‘India First’ पर जोर
पीएम मोदी ने उद्योगपतियों से कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कंपनियों को दीर्घकालिक सोच के साथ निवेश करना होगा। केवल घरेलू बाजार की मांग को ध्यान में रखने के बजाय कारोबारियों को यह भी देखना चाहिए कि भारत दुनिया को क्या बेहतर उत्पाद और सेवाएं दे सकता है।
उन्होंने उद्योग जगत से वैश्विक जरूरतों के अनुरूप उत्पाद तैयार करने और भारतीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में काम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री के मुताबिक, इससे देश की आर्थिक मजबूती बढ़ेगी और कंपनियों के लिए भी नए कारोबारी अवसर खुलेंगे।
फार्मा सेक्टर में आयात पर निर्भरता घटाने की जरूरत
प्रधानमंत्री ने दवा उद्योग की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत को सक्रिय औषधीय सामग्री (API), बल्क ड्रग्स और दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले जरूरी कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करनी चाहिए।
भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में पहचान मिली है, लेकिन दवाओं के कुछ महत्वपूर्ण घटकों के आयात पर निर्भरता चिंता का विषय है। उन्होंने घरेलू कंपनियों से इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने, उत्पादन क्षमता विकसित करने और देश में ही जरूरी औषधीय सामग्री तैयार करने की दिशा में कदम उठाने को कहा।
कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का आह्वान
पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग जगत को कृषि में उपलब्ध संभावनाओं को पहचानना चाहिए।
कृषि उत्पादों की गुणवत्ता, आपूर्ति व्यवस्था, भंडारण और अंतरराष्ट्रीय बाजारों की मांग को ध्यान में रखकर निवेश करने की जरूरत है। कृषि मशीनरी के निर्माण और निर्यात के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं।
प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से ऐसे उत्पाद विकसित करने का आह्वान किया, जिनकी वैश्विक बाजार में मांग हो और जिनसे भारतीय कृषि उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ सके।
विनिर्माण और जरूरी कच्चे माल में घरेलू क्षमता बढ़ाने पर जोर
प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संसाधनों और जरूरी आपूर्ति का इस्तेमाल आर्थिक दबाव बनाने के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे समय में भारत को उन क्षेत्रों में अपनी क्षमता मजबूत करनी होगी, जहां देश अभी भी आयात पर निर्भर है।
उन्होंने विनिर्माण से जुड़े जरूरी घटकों, विशेष प्रकार के एल्युमिनियम मिश्रधातुओं और अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक सामग्रियों के घरेलू उत्पादन की जरूरत बताई। उनका संदेश था कि भारत को केवल तैयार उत्पाद बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले जरूरी घटकों का उत्पादन भी देश में बढ़ाना चाहिए।
भारत की आर्थिक वृद्धि और निर्यात का जिक्र
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पिछले वर्षों में भारत की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और
अर्थव्यवस्था की विकास दर लगभग 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
प्रधानमंत्री ने अक्टूबर महीने में भारत के वस्तु निर्यात के लगभग 50 अरब डॉलर तक पहुंचने का भी उल्लेख किया।
उन्होंने उद्योग जगत से निर्यात को और
मजबूत करने तथा भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की अपील की।
गरीबी में कमी का भी किया उल्लेख
प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पिछले
12 से 13 वर्षों में भारत में लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं।
उन्होंने देश की आर्थिक यात्रा के अलग-अलग दौर का उल्लेख करते हुए कहा कि
भारत ने लाइसेंस-कोटा व्यवस्था और आर्थिक चुनौतियों के दौर से निकलकर
अपनी विकास क्षमता को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से आत्ममंथन करने और
भविष्य की जरूरतों के अनुरूप अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने की अपील भी की।
FICCI के 100 वर्ष पूरे होने की तैयारी
इस वर्ष का सम्मेलन ‘भारत 2047’ की थीम पर आयोजित किया गया। वर्ष 2026-27 FICCI का शताब्दी वर्ष है।
इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1927 को हुई थी और 7 अप्रैल 2027 को इसके 100 वर्ष पूरे होंगे।
सम्मेलन में 2,500 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की जानकारी दी गई। इनमें उद्योग जगत के प्रमुख लोग,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजनयिक,
नीति-निर्माता और अन्य प्रतिनिधि शामिल हैं। कार्यक्रम में भारत की आर्थिक वृद्धि, विनिर्माण,
वैश्विक प्रतिस्पर्धा, सुधारों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर भी चर्चा हो रही है।
आत्मनिर्भर भारत के लिए उद्योग जगत की भूमिका अहम
प्रधानमंत्री मोदी का FICCI सम्मेलन में दिया गया संदेश भारतीय उद्योग जगत के लिए आने वाले वर्षों की
प्राथमिकताओं को रेखांकित करता है। घरेलू उत्पादन बढ़ाना, जरूरी कच्चे माल के आयात पर निर्भरता घटाना,
कृषि और फार्मा में निवेश करना तथा वैश्विक बाजार के अनुरूप उत्पाद तैयार करना
सरकार की आत्मनिर्भरता और विकसित भारत की सोच से जुड़ा है।
प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से अपील की कि वह केवल मौजूदा कारोबारी अवसरों तक सीमित न रहे,
बल्कि अगले दो दशकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए
भारत की आर्थिक क्षमता को मजबूत करने में भागीदार बने।
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