बिहार की राजनीति में चर्चित मोकामा विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका देते हुए पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द कर दी है। शीर्ष अदालत ने अनंत सिंह को 1 दिसंबर 2026 तक संबंधित अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही बिहार पुलिस को इस हत्याकांड की जांच चार महीने के भीतर पूरी करने का आदेश दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की अनंत सिंह की जमानत
दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए मृतक दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
30 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द कर दी। अदालत ने अनंत सिंह को एक दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है।
इस फैसले के बाद अनंत सिंह को दोबारा न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है। अदालत के आदेश के बाद अब उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं।
क्या है दुलारचंद यादव हत्याकांड?
यह मामला 30 अक्टूबर 2025 को बिहार के मोकामा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसक घटना से जुड़ा है। चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह और दुलारचंद यादव के समर्थकों के बीच विवाद और झड़प हुई थी।
इस घटना के बाद दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में अनंत सिंह को आरोपी बनाया था। उन पर हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप लगे हैं। हालांकि, मामले में आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत होना बाकी है।
अनंत सिंह को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें राहत मिली थी। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश ने उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
बिहार पुलिस को चार महीने में जांच पूरी करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने के साथ बिहार पुलिस को हत्याकांड की जांच चार महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश भी दिया है।
अदालत ने मामले को चार महीने बाद फिर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
इससे जांच एजेंसी पर निर्धारित समय में जांच पूरी करने की जिम्मेदारी बढ़ गई है।
अब पुलिस की जांच में घटना से जुड़े सभी पहलुओं, आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों की पड़ताल महत्वपूर्ण होगी।
मामले की अगली सुनवाई में जांच की प्रगति भी अहम भूमिका निभा सकती है।
अनंत सिंह की राजनीतिक और कानूनी मुश्किलें बढ़ीं
अनंत सिंह के लिए यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब हाल ही में जनता
दल यूनाइटेड ने उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था।
पार्टी ने उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगाए थे।
उनकी पत्नी और पूर्व विधायक नीलम देवी को भी पार्टी से निष्कासित किया गया था।
अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत रद्द किए जाने और सरेंडर का निर्देश दिए जाने से
उनकी राजनीतिक और कानूनी चुनौतियां बढ़ गई हैं।
फिलहाल सबकी नजर इस बात पर है कि अनंत सिंह निर्धारित समय के भीतर सरेंडर करते हैं या
नहीं और बिहार पुलिस चार महीने में जांच पूरी कर पाती है या नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह के मामले में क्या फैसला दिया है?
सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को मिली जमानत रद्द कर दी है।
2. अनंत सिंह को कब तक सरेंडर करना है?
अदालत ने उन्हें 1 दिसंबर 2026 तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है।
3. दुलारचंद यादव की मौत कब हुई थी?
दुलारचंद यादव की मौत 30 अक्टूबर 2025 को मोकामा में
चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसक घटना के बाद हुई थी।
4. बिहार पुलिस को जांच के लिए कितना समय मिला है?
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस को चार महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है।
5. अनंत सिंह को जमानत किस अदालत ने दी थी?
उन्हें पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब रद्द कर दिया है।
read this post :Nepal News: जिसे मरा समझकर परिवार ने किया अंतिम संस्कार, वह 6 महीने बाद जिंदा लौटा; बीमा के पैसे भी मिल चुके थे