लखनऊ में 68500 शिक्षक भर्ती
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर नाराज अभ्यर्थियों ने एक बार फिर राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने मंत्री आशीष पटेल के आवास का घेराव कर नियुक्ति का शेड्यूल जारी करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि पहले आश्वासन मिलने के बावजूद उनकी मांगों पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
78वें दिन भी जारी रहा आंदोलन, आरक्षण विसंगति दूर करने की मांग
यह प्रदर्शन 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती-2018 में कथित आरक्षण विसंगतियों को लेकर चल रहे आंदोलन का हिस्सा है। अभ्यर्थियों के अनुसार, उनका धरना लगातार 78वें दिन भी जारी है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए अभ्यर्थियों ने मंत्री आवास के बाहर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें दोहराईं।
अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का सही ढंग से पालन नहीं किया गया। उनका कहना है कि इस मामले में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और विधान परिषद की संबंधित समिति की ओर से भी निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक शासनादेश जारी नहीं हुआ है।
प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग है कि आरक्षण से जुड़ी विसंगतियों को दूर कर संशोधित परिणाम जारी किया जाए। वे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति के अनुरूप 150 में से 60 अंक पाने वाले पात्र अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए परिणाम संशोधित करने और नियुक्ति प्रक्रिया का स्पष्ट कार्यक्रम जारी करने की मांग कर रहे हैं।
मंत्री आवास पर नहीं हो सकी मुलाकात, पुलिस ने इको गार्डन भेजा
प्रदर्शन के दौरान मंत्री के आवास पर मौजूद कार्यालय प्रभारी ने अभ्यर्थियों को बताया कि मंत्री आशीष पटेल फिलहाल
लखनऊ से बाहर हैं। उनके राजधानी लौटने पर प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात कराने और मामले के
समाधान का प्रयास करने की बात कही गई। इसके बाद पुलिस और प्रशासनिक
अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को बसों में बैठाकर इको गार्डन स्थित धरना स्थल भेज दिया।
आठ साल से नियुक्ति का इंतजार, अभ्यर्थियों में नाराजगी
अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्ष 2018 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी और वे लंबे समय से
नियुक्ति की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका आरोप है कि बार-बार अधिकारियों और
जनप्रतिनिधियों के सामने मांग रखने के बावजूद समाधान नहीं निकल पाया है।
त्योहारों के दौरान भी धरना जारी रखने की बात सामने आई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि
जब तक संशोधित परिणाम और नियुक्ति का शेड्यूल जारी नहीं होता, उनका आंदोलन जारी रहेगा।
अब सरकार के फैसले पर टिकी निगाहें
68,500 शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर राजधानी में प्रदर्शन के कारण चर्चा में है।
अभ्यर्थी चाहते हैं कि सरकार आरक्षण संबंधी शिकायतों की समीक्षा कर लंबित प्रक्रिया पर स्पष्ट निर्णय ले।
अब देखना होगा कि संबंधित विभाग अभ्यर्थियों की मांगों पर
कब तक कार्रवाई करता है और नियुक्ति को लेकर कोई समयबद्ध कार्यक्रम जारी होता है या नहीं
