LPG Cylinder New Rule 2026: देश के करोड़ों घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर 2026 से एक अहम नियम लागू होने जा रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर को निर्धारित खुदरा कीमत (RSP) पर सब्सिडी के साथ बुक करने के लिए Biometric Aadhaar Authentication (BAA) पूरा होना जरूरी होगा।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं का आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पहले ही पूरा हो चुका है, उन्हें दोबारा कोई प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं जिन ग्राहकों का सत्यापन अभी बाकी है, उन्हें सब्सिडी वाले रिफिल की सुविधा जारी रखने के लिए प्रमाणीकरण पूरा करना होगा।
1 अक्टूबर से LPG ग्राहकों के लिए क्या बदलेगा?
नए नियम का सीधा संबंध सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल से है। 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी के साथ निर्धारित RSP पर रिफिल बुक करने के लिए उपभोक्ता का Biometric Aadhaar Authentication पूरा होना चाहिए।
इसका मतलब यह नहीं है कि आधार सत्यापन नहीं कराने पर घरेलू गैस की आपूर्ति पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो उपभोक्ता BAA पूरा नहीं करते, वे LPG प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बाजार मूल्य पर सिलेंडर लेना होगा और सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।
27.43 करोड़ LPG उपभोक्ताओं का सत्यापन पूरा
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 19 सितंबर 2026 तक 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा हो चुका था। यह कुल सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ताओं का करीब 89.9 प्रतिशत है।
जिन उपभोक्ताओं का प्रमाणीकरण पूरा हो चुका है, उन्हें 1 अक्टूबर से पहले किसी अतिरिक्त प्रक्रिया की जरूरत नहीं है और उनकी रिफिल बुकिंग पहले की तरह जारी रहेगी।
आधार बायोमेट्रिक सत्यापन क्यों जरूरी किया गया?
सरकार के मुताबिक इस व्यवस्था का उद्देश्य सब्सिडी का लाभ वास्तविक और पात्र परिवारों तक पहुंचाना है। आधार से LPG कनेक्शन को प्रमाणित उपभोक्ता से जोड़ने के जरिए डुप्लीकेट या अपात्र कनेक्शनों की पहचान करने और सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक या औद्योगिक इस्तेमाल की संभावना को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
सरकार का कहना है कि इससे सब्सिडी वितरण को अधिक लक्षित और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।
LPG का आधार बायोमेट्रिक सत्यापन कैसे करें?
जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक BAA पूरा नहीं किया है, उनके लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। इसके लिए गैस एजेंसी जाने की अनिवार्यता नहीं है।
1. सिलेंडर डिलीवरी के समय
LPG सिलेंडर की डिलीवरी के समय डिलीवरी कर्मचारी की सहायता से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराया जा सकता है। अधिकृत OMC मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
2. गैस एजेंसी के कार्यालय में
उपभोक्ता अपने LPG वितरक के शोरूम या एजेंसी पर जाकर भी आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा करा सकते हैं।
3. मोबाइल ऐप से घर बैठे
तेल विपणन कंपनियों ने अपने मोबाइल ऐप के जरिए भी यह सुविधा उपलब्ध कराई है।
- Indane Gas: IndianOil ONE
- Bharatgas: HelloBPCL
- HP Gas: HP PAY
इन ऐप के जरिए उपलब्ध e-KYC/प्रमाणीकरण प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है।
क्या आधार सत्यापन के लिए कोई शुल्क देना होगा?
आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए उपभोक्ता से अलग से शुल्क लेने की जरूरत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया के नाम पर अतिरिक्त पैसे मांगता है, तो उपभोक्ता को सावधानी बरतनी चाहिए और संबंधित गैस कंपनी के आधिकारिक माध्यम से शिकायत करनी चाहिए।
LPG सेवाओं से जुड़ी सहायता के लिए सरकार ने 1800-2333-555 टोल-फ्री हेल्पलाइन भी उपलब्ध कराई है।
आधार सत्यापन नहीं कराया तो क्या सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा?
यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब नहीं है।
आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को LPG से पूरी तरह वंचित करने की बात नहीं कही गई है। ऐसे उपभोक्ता अपनी पसंद को तेल विपणन कंपनी के डिजिटल माध्यमों पर दर्ज कर सकते हैं और उपलब्धता के आधार पर बाजार मूल्य पर LPG प्राप्त कर सकते हैं।
हालांकि, ऐसे रिफिल पर लागू सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी जानकारी के मुताबिक ऐसे उपभोक्ताओं के लिए 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम के सिलेंडर भी स्थानीय उपलब्धता के अधीन हो सकते हैं।
जिनका आधार सत्यापन पहले हो चुका है, उन्हें क्या करना होगा?
अगर आपने पहले ही Biometric Aadhaar Authentication पूरा कर लिया है, तो आपको दोबारा इसे कराने की जरूरत नहीं है।
सरकार ने 19 सितंबर तक सत्यापन पूरा कर चुके 27.43 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए स्पष्ट किया है कि उन्हें कोई अतिरिक्त कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी रिफिल बुकिंग सामान्य तरीके से जारी रहेगी।
LPG सब्सिडी पर कितना असर पड़ेगा?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2026 में 14.2 किलोग्राम घरेलू LPG सिलेंडर पर अनुमानित अप्रत्यक्ष सब्सिडी करीब 210 रुपये प्रति सिलेंडर थी। जून 2026 में यह राशि करीब 721 रुपये तक पहुंची थी।
सरकार ने घरेलू LPG को किफायती बनाए रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को वित्तीय सहायता भी दी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में 22,000 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया था, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान 30,000 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जा रहा है।
पहले भी कई बार बढ़ाई गई थी सत्यापन की समयसीमा
आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए उपभोक्ताओं को पहले अलग-
अलग समयसीमाएं दी गई थीं। शुरुआत में समयसीमा 30 जून 2026 रखी गई थी।
इसके बाद इसे क्रमशः 31 जुलाई, 7 अगस्त, 15 अगस्त, 23 अगस्त, 31 अगस्त, 7 सितंबर और फिर
14 सितंबर तक बढ़ाया गया। अब 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले रिफिल के लिए BAA की शर्त लागू होगी।
सरकार ने उपभोक्ताओं को कैसे जानकारी दी?
पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, तेल विपणन कंपनियों ने अक्टूबर 2023 से देशभर में
उपभोक्ताओं को आधार प्रमाणीकरण पूरा करने के लिए जागरूक किया है।
इस दौरान 12 करोड़ से ज्यादा SMS और WhatsApp संदेश भेजे गए।
इसके अलावा गैस वितरकों और डिलीवरी कर्मचारियों के माध्यम से उपभोक्ताओं से संपर्क किया गया।
ग्रामीण क्षेत्रों और अधिक भीड़ वाले स्थानों पर विशेष शिविर भी लगाए गए।
उज्ज्वला योजना के ग्राहकों के लिए भी जरूरी है सत्यापन
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए भी आधार प्रमाणीकरण महत्वपूर्ण है,
क्योंकि सब्सिडी का लाभ पात्रता और लागू नियमों के अनुसार दिया जाता है।
इसलिए उज्ज्वला कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं को भी अपना e-KYC/बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा रखने की सलाह दी गई है।
उपभोक्ता अभी क्या करें?
अगर आपने अभी तक आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण नहीं कराया है, तो
1 अक्टूबर से पहले इसे पूरा करना बेहतर रहेगा। इसके लिए आप:
- अपनी LPG कंपनी का आधिकारिक मोबाइल ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं।
- गैस एजेंसी के शोरूम पर जा सकते हैं।
- सिलेंडर की डिलीवरी के समय सत्यापन करा सकते हैं।
- आवश्यकता होने पर LPG हेल्पलाइन से सहायता ले सकते हैं।
ध्यान रखें कि आधार OTP, बैंक OTP, UPI PIN या अन्य गोपनीय जानकारी
किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें।
LPG नियम का आसान मतलब
आधार BAA पूरा है → सब्सिडी वाले निर्धारित RSP पर रिफिल बुकिंग जारी।
BAA पूरा नहीं है → LPG पूरी तरह बंद नहीं होगी,
लेकिन सब्सिडी वाला लाभ नहीं मिलेगा और बाजार मूल्य लागू होगा।
यही 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।
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