लखनऊ KGMU धर्मांतरण मामले
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में धर्मांतरण से जुड़े मामले ने नया मोड़ ले लिया है। विशेष कार्यबल (STF) की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले में नामजद 13 डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस पूरे प्रकरण की जांच और आगे की कार्रवाई के लिए छह सदस्यीय अनुशासनात्मक समिति गठित की गई है।
विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद से मंजूरी मिलने के बाद गठित समिति अब एसटीएफ की सात पन्नों की रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों, साक्ष्यों और संबंधित पक्षों के बयानों का परीक्षण करेगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई का रास्ता तय होगा।
छह सदस्यीय समिति के जिम्मे होगी जांच की जिम्मेदारी
केजीएमयू प्रशासन की ओर से बनाई गई अनुशासनात्मक समिति में कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद और कुलसचिव रीना सिंह को शामिल किया गया है। इनके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के दो वरिष्ठ शिक्षक सदस्य और दो सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों को भी समिति में जगह दी गई है।
समिति का प्रमुख काम एसटीएफ की जांच रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन करना और उसमें सामने आए तथ्यों की समीक्षा करना है। इसके साथ ही जिन डॉक्टरों और कर्मचारियों के नाम रिपोर्ट में शामिल हैं, उनका पक्ष भी सुना जा सकता है।
जांच के बाद समिति संबंधित लोगों की भूमिका और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति करेगी। जरूरत पड़ने पर जांच के दायरे को और विस्तृत करने पर भी विचार किया जा सकता है।
जांच प्रभावित होने की आशंका पर पदों में बदलाव की तैयारी
इस मामले में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय के कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक और विभागीय पदों पर बदलाव की संभावना भी जताई गई है। जिन डॉक्टरों की जिम्मेदारियां जांच की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं, उन्हें संबंधित पदों से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
हालांकि, इस संबंध में अंतिम फैसला जांच समिति की सिफारिश और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा।
डॉ. रमीज प्रकरण से शुरू हुई थी जांच
यह पूरा मामला केजीएमयू में कार्यरत एक रेजिडेंट डॉक्टर डॉ. रमीज से जुड़े प्रकरण के बाद चर्चा में आया था। उन पर एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर को कथित तौर पर रिश्ते में फंसाने, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने और विवाह के लिए मजबूर करने जैसे आरोप लगे थे।
इस मामले में जनवरी 2026 में गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ा और
एसटीएफ ने विश्वविद्यालय से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की। जांच रिपोर्ट में 13 डॉक्टरों के
नाम सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन के स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई।
राज्यपाल से भी की गई कड़ी कार्रवाई की मांग
दूसरी तरफ विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने भी इस मामले को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है।
परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने ज्ञापन के माध्यम से मुख्य आरोपी डॉ. रमीज सहित एसटीएफ
रिपोर्ट में चिह्नित सभी 13 डॉक्टरों को बर्खास्त करने की मांग उठाई है।
परिषद ने पूरे मामले में कथित नेटवर्क की निष्पक्ष जांच कराने और
दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है।
हालांकि, इन मांगों पर अंतिम निर्णय संबंधित जांच और प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।
जांच रिपोर्ट के बाद केजीएमयू प्रशासन पर बढ़ा दबाव
केजीएमयू जैसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान से जुड़े इस मामले में
अब सबकी नजर छह सदस्यीय अनुशासनात्मक समिति की जांच पर टिकी है।
समिति की समीक्षा के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि
संबंधित डॉक्टरों और कर्मचारियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की सिफारिश की जाती है।
फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने निष्पक्ष जांच, उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण और
संबंधित लोगों को अपना पक्ष रखने का अवसर देने की चुनौती है। आने वाले दिनों में समिति की रिपोर्ट
इस मामले की अगली दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
read this post :मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिरे जगदीप धनखड़, दिल्ली AIIMS में चल रहा इलाज
About the Author
