हिमाचल कैबिनेट
Himachal Pradesh Cabinet Meeting 2026: हिमाचल प्रदेश की सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार ने 13 नवंबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं, युवाओं, किसानों, कर्मचारियों और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सरकार ने मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी प्रावधान किया गया है। सरकार के अनुसार, इस योजना के लिए लगभग 3.50 लाख महिलाओं की पहचान की गई है।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकारी विभागों में नए पद सृजित करने, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने, बस खरीद पर सब्सिडी, किसानों को राहत और बिजली परियोजनाओं से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये
हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सहयोग देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करने का फैसला किया है।
इस योजना के तहत 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने इस योजना के लिए करीब 3.50 लाख महिलाओं की पहचान की है।
इसके अतिरिक्त पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है। इससे लाभार्थी परिवारों को घरेलू खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकार पहले ही 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह कर चुकी है।
सरकारी नौकरियों को लेकर कैबिनेट के बड़े फैसले
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में सरकारी विभागों में पदों के सृजन और भर्ती को लेकर भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
सरकार ने विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में 561 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) पदों को सृजित करने और भरने की मंजूरी दी है।
इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 1,000 रोगी मित्रों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। इनकी तैनाती का उद्देश्य आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं में सहायता उपलब्ध कराना है।
ग्रामीण विकास विभाग में 20 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) पदों को भरने की मंजूरी भी दी गई है।
विभिन्न न्यायालयों में 15 स्टेनोग्राफर ग्रेड-III पदों को सृजित करने और भरने का फैसला लिया गया है।
इन फैसलों से सरकारी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है। हालांकि, भर्ती की विस्तृत प्रक्रिया, आवेदन की तारीख और योग्यता संबंधी जानकारी संबंधित विभागों की अधिसूचना के बाद स्पष्ट होगी।
प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का MSP बढ़ा
कैबिनेट ने किसानों को राहत देते हुए प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने का फैसला किया है।
पहले अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम था, जिसे बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है।
इस फैसले से प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक की खरीद पर किसानों को पहले की तुलना में अधिक कीमत मिलेगी। इससे कृषि क्षेत्र से जुड़े उत्पादकों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
बस खरीदने पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वरोजगार और परिवहन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 में भी बदलाव किया है।
कैबिनेट ने निर्धारित आंतरिक मार्गों पर यात्री बसें चलाने के लिए डीजल बस खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने की मंजूरी दी है।
इसके अलावा इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। दस से अधिक यात्रियों की क्षमता वाली डीजल बसों पर 40 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है।
इस योजना के तहत हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज, जोलसप्पड़ और आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी, चमियाणा तक के मार्ग शामिल हैं।
बिजली परियोजनाओं और सौर ऊर्जा को लेकर फैसला
कैबिनेट ने ऊर्जा क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
सरकार ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की चालू परियोजनाओं के लिए 40 वर्ष का संचालन पूरा होने के बाद अगले 10 वर्षों तक मुफ्त बिजली रॉयल्टी 50 प्रतिशत की दर से लागू करने का प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही परियोजनाओं के संचालन के 50 वर्ष पूरे होने पर उन्हें बिना किसी लागत के राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का प्रावधान किया गया है।
लंबे समय से लंबित 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का भी फैसला लिया गया है।
इसके अलावा नियमों का पालन नहीं करने वाली 25 मेगावाट से अधिक क्षमता की
13 जलविद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने और 20 अन्य
जलविद्युत परियोजनाओं के लिए दोबारा बोली प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी गई है।
पानी की बिक्री के लिए बनेगी समान नीति
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के अतिरिक्त कच्चे पानी को दूसरे राज्यों, सरकारी एजेंसियों और
औद्योगिक इकाइयों को बेचने के लिए एक समान नीति अपनाने का निर्णय लिया है।
इसके तहत शुरुआती मानक दर 1,000 घन फीट पानी के लिए 100 रुपये निर्धारित की गई है।
इस दर की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और इसे थोक
मूल्य सूचकांक (WPI) से जोड़ने का प्रावधान किया गया है।
इस फैसले का उद्देश्य जल संसाधनों के उपयोग और
उनसे होने वाली आय के लिए एक समान व्यवस्था तैयार करना है।
पुलिस भर्ती परीक्षा अब ऑफलाइन कराने की अनुमति
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती नियम 2024 के
नियम 11 में एकमुश्त छूट देने का फैसला किया है।
इसके तहत पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जा सकेगी।
साथ ही हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) को अगले छह महीने के भीतर ऑनलाइन परीक्षाएं
आयोजित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं तैयार करने को कहा गया है।
खेलों के माध्यम से नशे के खिलाफ अभियान
हिमाचल प्रदेश में युवाओं को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से सरकार ने
खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026 शुरू करने को मंजूरी दी है।
यह अभियान प्रदेश के सभी 12 जिलों में संचालित किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ना,
स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना और नशे के खिलाफ सामाजिक जागरूकता पैदा करना है।
रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्रों का होगा आधुनिकीकरण
कैबिनेट ने मौजूदा सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर
आधुनिक बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना को भी मंजूरी दी है।
पहले चरण में यह परियोजना सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में शुरू की जाएगी।
इस व्यवस्था से संपत्ति पंजीकरण और संबंधित सरकारी सेवाओं को अधिक व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
बागवानों को भी मिली राहत
कैबिनेट ने बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सी-ग्रेड सेब के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की है।
पहले सी-ग्रेड सेब की खरीद 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से की जाती थी,
जिसे बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है।
इस फैसले से प्रदेश के बागवानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट बैठक में कुछ अन्य प्रशासनिक और क्षेत्रीय फैसलों को भी मंजूरी दी गई।
- कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बरोह को पुलिस थाने में अपग्रेड करने का फैसला।
- हमीरपुर स्थित डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज के लिए नई पुलिस चौकी खोलने की मंजूरी।
- ट्रेजरी, अकाउंट्स और लॉटरी विभाग में चार जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) तथा एक मल्टी टास्क वर्कर पद को मंजूरी।
- युवा सेवा एवं खेल विभाग में दिव्यांगजन के चार प्रतिशत आरक्षण के तहत तीन पद भरने का फैसला।
- सिरमौर जिले के नए अपग्रेड सिविल अस्पताल हरिपुरधार में आवश्यक पद भरने की मंजूरी।
- बिलासपुर जिले के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए 2.26 हेक्टेयर जमीन लीज पर देने का निर्णय।
- चंबा जिले के पांगी के जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा।
- कांगड़ा जिले के डाडासीबा में उपमंडल अधिकारी (नागरिक) कार्यालय स्थापित करने का निर्णय।
युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए अहम बैठक
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के इन फैसलों में महिलाओं को आर्थिक सहायता, बिजली उपभोक्ताओं को राहत,
सरकारी रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है।
हालांकि, योजना के पात्रता नियम, आवेदन प्रक्रिया और भर्ती की
तारीखों को लेकर संबंधित विभागों की आधिकारिक अधिसूचनाओं का इंतजार करना होगा।
निष्कर्ष: हिमाचल प्रदेश सरकार की 13 नवंबर की कैबिनेट बैठक में महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक सहायता,
पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 1,000 रोगी मित्रों की नियुक्ति और 561 जूनियर
ऑफिस असिस्टेंट पदों सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आने वाले दिनों में
इन निर्णयों के क्रियान्वयन और आवेदन प्रक्रिया पर प्रदेश के लोगों की नजर रहेगी
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