अग्निवीर पोर्टल
देश की साइबर सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के बल्लभगढ़ से 14 वर्षीय किशोर को हिरासत में लिया था। उस पर गृह मंत्रालय (MHA) के अग्निवीर भर्ती पोर्टल से कथित तौर पर 2,500 से अधिक अग्निवीरों से जुड़ा डेटा हासिल करने और उसे डार्क वेब पर 500 डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी के बदले बेचने का विज्ञापन देने का आरोप है।
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि किशोर ने कथित रूप से पोर्टल का एडमिन एक्सेस बेचने की पेशकश भी की थी। हालांकि, अभी तक यह पुष्टि नहीं हुई है कि सरकारी पोर्टल वास्तव में हैक हुआ था या उसके पास मौजूद डेटा पूरी तरह असली था। जांच एजेंसियां गृह मंत्रालय से जानकारी लेकर मामले की तह तक पहुंचने में जुटी हैं।
डार्क वेब पर 500 डॉलर में डेटा बेचने का विज्ञापन
जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट को सितंबर 2026 में डार्क वेब पर एक संदिग्ध विज्ञापन मिला था। इस विज्ञापन में अग्निवीर भर्ती पोर्टल से संबंधित जानकारी और एडमिनिस्ट्रेटर स्तर की पहुंच बेचने का दावा किया गया था।
विज्ञापन में कथित तौर पर 2,500 से अधिक अग्निवीरों का डेटा उपलब्ध होने की बात कही गई थी। इसकी कीमत 500 डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी बताई गई थी। विज्ञापन में संपर्क के लिए टेलीग्राम आईडी भी दी गई थी।
पुलिस ने डिजिटल सुरागों के आधार पर विज्ञापन के पीछे मौजूद व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश की। जांच के बाद हरियाणा के बल्लभगढ़ में रहने वाले 14 वर्षीय किशोर तक पुलिस पहुंची। उसे अक्टूबर में हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। पुलिस ने उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच भी की। पूछताछ के बाद उसे उसी दिन छोड़ दिया गया।
AI की मदद से पोर्टल तक पहुंच बनाने का दावा
जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार, किशोर ने कथित तौर पर दावा किया कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बॉट की मदद से वेबसाइट में मौजूद तकनीकी कमजोरियों का फायदा उठाकर डेटा तक पहुंच बनाई थी।
पुलिस को उसके उपकरणों में कुछ डेटा मिला है। हालांकि, यह अभी जांच का विषय है कि उसने वास्तव में सरकारी पोर्टल में अनधिकृत प्रवेश किया था या उसके दावे पूरी तरह सही नहीं हैं।
पुलिस के सामने फिलहाल तीन अहम सवाल हैं:
- क्या अग्निवीर भर्ती पोर्टल में वास्तव में सेंधमारी हुई थी?
- क्या बरामद डेटा वास्तविक अग्निवीरों और उनकी भर्ती संबंधी जानकारियों से जुड़ा है?
- क्या किसी अन्य व्यक्ति या समूह की भी इस कथित गतिविधि में भूमिका थी?
इन सवालों के जवाब मिलने के बाद ही कथित डेटा चोरी की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
2,500 से अधिक अग्निवीरों की जानकारी होने का दावा
डार्क वेब पर दिए गए विज्ञापन में 2,500 से अधिक अग्निवीरों से संबंधित जानकारी होने का दावा किया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, विज्ञापन में 47 सरकारी विभागों और पुलिस संगठनों में नौकरी के लिए किए गए आवेदनों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध होने की बात भी कही गई थी।
इसके अलावा एडमिन पैनल और कुछ तकनीकी एक्सेस उपलब्ध कराने का दावा किया गया था। हालांकि, विज्ञापन में किए गए इन सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भर्ती और रोजगार से जुड़ी जानकारियों में व्यक्तिगत विवरण शामिल हो सकते हैं। यदि किसी सरकारी पोर्टल से वास्तविक डेटा अनधिकृत तरीके से निकाला गया है, तो इससे संबंधित व्यक्तियों की निजता और सूचना सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
गृह मंत्रालय से मांगी गई जानकारी
दिल्ली पुलिस ने कथित साइबर सेंधमारी की पुष्टि करने के लिए गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर पोर्टल और डेटा की जानकारी मांगी है। मंत्रालय यह जांच कर रहा है कि संबंधित पोर्टल की वास्तविक स्थिति क्या है और किशोर के पास मिले डेटा का उससे कोई संबंध है या नहीं।
मामले में अक्टूबर 2026 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है।
पुलिस का कहना है कि विज्ञापन के जरिए डेटा बेचने की पेशकश की गई थी, लेकिन किसी वास्तविक बिक्री या सौदे के पूरा होने की पुष्टि नहीं हुई है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि किशोर ने जानकारी कहां से हासिल की और क्या किसी अन्य व्यक्ति ने उसे इस काम में मदद की थी।
आखिर क्या है अग्निवीर भर्ती पोर्टल?
गृह मंत्रालय से जुड़ा यह पोर्टल पूर्व अग्निवीरों को सेना में सेवा पूरी करने के बाद रोजगार के अवसर तलाशने में सहायता देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
इसके माध्यम से पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs), असम राइफल्स, राज्य पुलिस और अन्य सरकारी संस्थानों में रोजगार के अवसरों से जोड़ने की योजना है।
ऐसे प्लेटफॉर्म पर नौकरी के आवेदन, शिकायतें, विभागों की जानकारी और प्रशासनिक रिकॉर्ड जैसी जानकारियां हो सकती हैं। इसी वजह से पोर्टल की सुरक्षा को लेकर सामने आया कथित मामला गंभीर माना जा रहा है।
साइबर सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता
इस घटना ने सरकारी भर्ती पोर्टलों और डिजिटल डेटाबेस की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं।
सरकारी वेबसाइटों पर उपलब्ध व्यक्तिगत और आवेदन संबंधी जानकारी की
सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक है।
हालांकि, इस मामले को फिलहाल प्रमाणित डेटा लीक या सफल सरकारी पोर्टल हैकिंग कहना
जल्दबाजी होगी। पुलिस और गृह मंत्रालय की जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि
कितनी जानकारी तक अनधिकृत पहुंच बनाई गई थी और
क्या किसी अग्निवीर की व्यक्तिगत जानकारी वास्तव में प्रभावित हुई है।
मामले की प्रमुख बातें
- आरोपित: 14 वर्षीय किशोर
- स्थान: बल्लभगढ़, हरियाणा
- जांच एजेंसी: दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट
- मामला सामने आया: सितंबर 2026 में डार्क वेब पर विज्ञापन मिलने के बाद
- हिरासत: अक्टूबर 2026
- कथित डेटा: 2,500 से अधिक अग्निवीरों से संबंधित जानकारी
- मांगी गई कीमत: 500 डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी
- कथित तरीका: AI बॉट की मदद से पोर्टल तक पहुंच बनाने का दावा
- एफआईआर: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज
- वर्तमान स्थिति: डेटा और कथित हैकिंग की पुष्टि के लिए जांच जारी
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. अग्निवीर डेटा लीक मामले में कितने साल के किशोर को हिरासत में लिया गया?
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 14 वर्षीय किशोर को अक्टूबर 2026 में हिरासत में लेकर पूछताछ की थी।
2. किशोर पर कितने अग्निवीरों का डेटा हासिल करने का आरोप है?
डार्क वेब पर दिए गए विज्ञापन में 2,500 से अधिक अग्निवीरों से संबंधित डेटा होने का दावा किया गया था।
3. डार्क वेब पर डेटा की कीमत कितनी मांगी गई थी?
कथित तौर पर डेटा और एडमिन एक्सेस के लिए 500 डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी मांगी गई थी।
4. क्या अग्निवीर भर्ती पोर्टल वास्तव में हैक हुआ था?
अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय से पोर्टल और
बरामद डेटा की सत्यता जांचने के लिए जानकारी मांगी है।
5. अग्निवीर पोर्टल का उद्देश्य क्या है?
इस पोर्टल का उद्देश्य पूर्व अग्निवीरों को सेवा के बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों,
असम राइफल्स, राज्य पुलिस और अन्य सरकारी संस्थानों में रोजगार के अवसरों से जोड़ना है।
निष्कर्ष
अग्निवीर भर्ती पोर्टल से कथित डेटा चोरी और डार्क वेब पर बिक्री की पेशकश का मामला
देश की डिजिटल सुरक्षा के लिए गंभीर चेतावनी है। 14 वर्षीय किशोर पर लगे आरोपों की जांच जारी है।
अभी यह स्पष्ट होना बाकी है कि पोर्टल वास्तव में हैक हुआ था या नहीं और
कथित रूप से हासिल किया गया डेटा कितना वास्तविक है। गृह मंत्रालय की जांच और
पुलिस की अगली कार्रवाई से इस मामले की पूरी तस्वीर सामने आने की उम्मीद है।
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