एरियर और नियमितीकरण की मांग को लेकर अनुदेशकों ने विधायक को सौंपा मुख्यमंत्री संबोधित मांगपत्र

गोरखपुर। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों ने अपनी लंबित और न्यायोचित मांगों को लेकर रविवार को पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेन्द्र पाल सिंह से मुलाकात की। इस दौरान अनुदेशकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित मांगपत्र विधायक को सौंपते हुए अपनी समस्याओं के समाधान की मांग उठाई।

प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में विधायक से मिले अनुदेशक

परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन के तत्वावधान में प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह के नेतृत्व में अनुदेशक विधायक महेन्द्र पाल सिंह के पास पहुंचे। प्रतिनिधिमंडल ने अनुदेशकों की लंबे समय से लंबित मांगों को प्रमुखता से रखा।

मांगपत्र में एरियर भुगतान और नियमितीकरण समेत अन्य न्यायोचित मांगों के समाधान की अपील की गई।

लंबे समय से सेवाएं दे रहे अनुदेशकों ने उठाए लंबित मुद्दे

अनुदेशकों का कहना है कि वे बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद उनकी कई मांगें अभी तक लंबित हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने विधायक से आग्रह किया कि उनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा जाए, ताकि लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान हो सके।

मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की अपील

अनुदेशकों ने विधायक को सौंपे मांगपत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की।

उनका कहना है कि लंबित एरियर भुगतान और नियमितीकरण जैसे मुद्दों पर सरकार स्तर से

सकारात्मक निर्णय मिलने से प्रदेशभर में कार्यरत अनुदेशकों को राहत मिल सकती है।

विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखने का दिया आश्वासन

अनुदेशकों की समस्याएं सुनने के बाद पिपराइच विधायक महेन्द्र पाल सिंह ने

उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। विधायक की ओर से अनुदेशकों की

मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराने की बात कही गई है।

अनुदेशकों ने उम्मीद जताई कि विधायक के माध्यम से उनकी मांगें सरकार तक पहुंचेंगी और

शासन स्तर पर उनके लंबित मामलों के समाधान की दिशा में सकारात्मक कदम उठाया जाएगा।

लंबे समय से समाधान की उम्मीद

अनुदेशकों के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर लगातार

शासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

अब उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते हुए

एरियर भुगतान, नियमितीकरण सहित अन्य लंबित मांगों पर उचित निर्णय लेगी।

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