प्रयागराज, 1 अक्टूबर 2026। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 को लेकर बड़ी कानूनी अपडेट सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 4,543 सब इंस्पेक्टर पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामला भर्ती परीक्षा के दौरान कुछ प्रश्नों और उत्तर कुंजी में किए गए बदलाव को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं से जुड़ा है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को होगी।
4,543 पदों की भर्ती पर फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया रुकी
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2025 में प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस भर्ती में कुल 4,543 पद शामिल हैं।
भर्ती के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक करीब 15.75 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च 2026 को आयोजित हुई, जिसमें लगभग 10.77 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा का परिणाम 7 मई 2026 को घोषित किया गया था।
उत्तर कुंजी में बदलाव को लेकर अभ्यर्थियों की आपत्ति
भर्ती प्रक्रिया के दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा के प्रश्नों और उत्तर कुंजी में किए गए बदलावों को लेकर आपत्ति जताई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में यह मुद्दा उठाया गया कि कुछ प्रश्नों के उत्तर में बदलाव और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया से उनके प्राप्तांकों और चयन पर प्रभाव पड़ सकता है।
इसी विवाद को लेकर कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख किया। अदालत में दाखिल याचिकाओं में भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सवाल उठाए गए हैं।
न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने सुना मामला
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने की। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार श्याम सुंदर, कमलेश यादव और अन्य तथा यश पांडेय और 44 अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे तथा अधिवक्ता संजय कुमार यादव और आलोक मिश्र ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद अदालत ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
चयनित अभ्यर्थियों पर क्या असर पड़ेगा?
हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का सीधा असर नियुक्ति प्रक्रिया पर पड़ रहा है। फिलहाल 4,543 पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया अदालत के अगले आदेश तक आगे नहीं बढ़ सकेगी।
इससे वे अभ्यर्थी प्रभावित होंगे जो भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और
नियुक्ति पत्र मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि, अंतरिम रोक का मतलब भर्ती को रद्द करना नहीं है।
आगे की स्थिति अदालत में होने वाली सुनवाई और आने वाले आदेशों पर निर्भर करेगी।
5 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
इस मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है।
उस सुनवाई में भर्ती प्रक्रिया, उत्तर कुंजी से जुड़ी आपत्तियों और नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी
अंतरिम रोक से संबंधित पक्षों को आगे अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा।
अभ्यर्थियों के लिए यह जरूरी है कि वे आगे की जानकारी के लिए अदालत के आदेश और
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखें।
भर्ती प्रक्रिया में क्या हुआ अब तक?
यूपी पुलिस SI भर्ती 2025 का विज्ञापन 12 अगस्त 2025 को जारी किया गया था।
इसके बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी हुई और मार्च 2026 में लिखित परीक्षा आयोजित की गई।
परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी और प्रश्नों को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने आपत्तियां दर्ज कीं।
परिणाम जारी होने के बाद विवाद का एक हिस्सा न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंच गया। अब नियुक्ति पत्र जारी करने पर
अंतरिम रोक के बाद भर्ती प्रक्रिया का अगला चरण अदालत की सुनवाई से जुड़ गया है।
अभ्यर्थियों को अभी क्या करना चाहिए?
अभ्यर्थियों को इस समय किसी भी अपुष्ट सूचना पर भरोसा करने के
बजाय आधिकारिक आदेश और भर्ती बोर्ड की सूचनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए।
खास तौर पर नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग डेट, मेडिकल या अन्य प्रक्रिया से संबंधित
कोई नई सूचना जारी होती है तो उसकी पुष्टि आधिकारिक माध्यम से करना महत्वपूर्ण होगा।
निष्कर्ष
यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के 4,543 पदों पर नियुक्ति पत्र जारी करने पर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है।
यह मामला परीक्षा के प्रश्नों और उत्तर कुंजी में बदलाव को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से
उठाई गई आपत्तियों से जुड़ा है। अब मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को होगी।
इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
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