नई दिल्ली: केंद्र सरकार की कैबिनेट ने हाल ही में 6 बड़े फैसले लिए हैं, जो विकास, कनेक्टिविटी और जनकल्याण पर केंद्रित हैं। इन फैसलों में जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी, नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का ऐलान और इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजबूत फोकस प्रमुख हैं। ये निर्णय देश की आर्थिक वृद्धि को नई गति प्रदान करेंगे तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास को मजबूत बनाएंगे। आइए जानते हैं इन फैसलों की पूरी डिटेल।
जल जीवन मिशन 2.0: हर घर नल का पानी सुनिश्चित
जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। पहले चरण में 11 करोड़ घरों को नल का पानी मिल चुका है, अब दूसरे चरण में शेष घरों को कवर किया जाएगा। इस मिशन का कुल बजट बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो दिसंबर 2028 तक चलेगा। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट पर विशेष फोकस होगा। मिशन अब इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा सर्विस डिलीवरी और गवर्नेंस रिफॉर्म्स पर केंद्रित है। इससे जल संकट कम होगा और स्वच्छ पानी सभी तक पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह मिशन क्रांति लाएगा।
इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तोहफा: नए एयरपोर्ट्स और कनेक्टिविटी
इंटरनेशनल एयरपोर्ट के क्षेत्र में कैबिनेट ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टेटस देने की मंजूरी दी गई है, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा देगा। साथ ही, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली-फरीदाबाद सेक्शन तक ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी के लिए रिवाइज्ड कॉस्ट 3,630 करोड़ रुपये मंजूर की गई है। ये प्रोजेक्ट्स पर्यटन, व्यापार और रोजगार बढ़ाएंगे। उदाहरण के लिए, गोरखपुर में कनेक्टिविटी मजबूत होने से लोकल इकोनॉमी बूस्ट होगी।
कनेक्टिविटी पर जोर: रेल, हाईवे और ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट्स
कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए कैबिनेट ने नए हाईवे, रेल ट्रैक्स और ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इसमें पूर्वोत्तर और ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट्स शामिल हैं,
जिससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटेगी। डिजिटल इंडिया को मजबूत करने के लिए
5G नेटवर्क एक्सपैंशन भी फोकस में है। ये फैसले देश के दूर-दराज इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ेंगे।
अन्य 3 बड़े फैसले: किसान, स्वास्थ्य और शिक्षा
कैबिनेट के बाकी फैसलों में किसानों के लिए सब्सिडी स्कीम, स्वास्थ्य क्षेत्र में
आयुष्मान भारत का विस्तार और शिक्षा के लिए नए IITs का निर्माण शामिल है। ये फैसले किसानों की आय बढ़ाने,
स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने और युवाओं को बेहतर शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित हैं।
कुल मिलाकर ये 6 बड़े फैसले 2 लाख करोड़ से अधिक के निवेश से देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे।
ये फैसले 2026 के संदर्भ में विकास की गति दिखाते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे GDP ग्रोथ में तेजी आएगी।
अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक PIB वेबसाइट चेक करें।