Supreme Court of India ने बिहार की वोटर लिस्ट से जुड़े Special Intensive Revision (SIR) मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने चुनाव आयोग की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया को “कानूनी रूप से वैध” बताते हुए कहा कि यह संविधान के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई कार्रवाई है।
क्या है SIR प्रक्रिया?
SIR यानी Special Intensive Revision एक विशेष प्रक्रिया है जिसके तहत वोटर लिस्ट का व्यापक सत्यापन किया जाता है। इसमें बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी अपडेट की जाती है और डुप्लिकेट, मृत या अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं। बिहार में यह प्रक्रिया सबसे पहले बड़े स्तर पर लागू की गई थी, जिसके बाद इसे लेकर कई राजनीतिक और कानूनी विवाद सामने आए।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
Supreme Court of India ने कहा कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची अपडेट करने और विशेष पुनरीक्षण करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल इसलिए किसी प्रक्रिया को अवैध नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह पारंपरिक प्रक्रिया से अलग है। कोर्ट के अनुसार SIR प्रक्रिया का उद्देश्य “फ्री एंड फेयर इलेक्शन” सुनिश्चित करना है।
चुनाव आयोग को मिली बड़ी राहत
Election Commission of India ने अदालत में कहा था कि SIR प्रक्रिया का मकसद फर्जी, डुप्लिकेट और गैर-योग्य मतदाताओं को हटाना है ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। आयोग ने यह भी कहा कि मतदाता सूची को “शुद्ध और समावेशी” बनाए रखना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है।
विपक्ष ने जताई थी चिंता
विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया था कि इस प्रक्रिया के जरिए बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम हट सकते हैं, खासकर गरीब, प्रवासी और कमजोर वर्ग के लोगों के। कुछ संगठनों ने इसे NRC जैसी प्रक्रिया बताते हुए कहा था कि इससे नागरिकों के मतदान अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
कोर्ट ने नागरिकता पर भी दी अहम टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब किसी व्यक्ति की नागरिकता खत्म होना नहीं है। अदालत ने कहा कि
नागरिकता तय करने का अधिकार केवल सक्षम सरकारी प्राधिकरण के पास है।
इससे उन आशंकाओं को लेकर भी स्थिति साफ हुई, जहां
SIR प्रक्रिया को नागरिकता सत्यापन से जोड़कर देखा जा रहा था।
बिहार से अन्य राज्यों तक पहुंचा मामला
बिहार में शुरू हुई SIR प्रक्रिया बाद में पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों तक भी पहुंची।
कई राज्यों में वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाए जाने के बाद राजनीतिक
विवाद और गहरा गया। विशेषज्ञों का मानना है कि
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब अन्य राज्यों में भी यह प्रक्रिया तेज हो सकती है।
राजनीतिक असर भी बड़ा
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह फैसला आने वाले चुनावों पर बड़ा असर डाल सकता है।
चुनाव आयोग को कानूनी समर्थन मिलने के बाद अब वोटर लिस्ट सत्यापन अभियान और तेज हो सकता है।
वहीं विपक्षी दल इस फैसले को लेकर राजनीतिक रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं।
सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
फैसले के बाद सोशल मीडिया पर भी #SIRVerdict और #ElectionCommission
जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कुछ लोगों ने इसे चुनाव सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया,
जबकि कई यूजर्स ने इसे आम मतदाताओं के लिए चिंता का विषय कहा
read this post :उन्नाव में भीषण हादसा! डिवाइडर से टकराकर पलटी स्लीपर बस, दरोगा समेत सात की मौत