भारत में महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी की चर्चा जब भी होती है, तो महिला आरक्षण का मुद्दा सबसे अहम बनकर सामने आता है। आज लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर बहस तेज है, लेकिन इसकी असली शुरुआत कई दशक पहले हो चुकी थी। इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल Indian National Congress द्वारा की गई, जिसने महिलाओं को राजनीति में जगह दिलाने की मजबूत नींव रखी।
महिला आरक्षण की शुरुआत कैसे हुई
महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की सोच स्वतंत्रता के बाद से ही मौजूद थी, लेकिन इसे ठोस रूप देने का काम 1990 के दशक में हुआ। उस समय पूर्व प्रधानमंत्री Rajiv Gandhi ने महिलाओं को राजनीति में आगे लाने का विजन रखा।
हालांकि उनके जीवनकाल में यह कानून पूरी तरह लागू नहीं हो पाया, लेकिन उनके प्रयासों ने आगे चलकर इस दिशा में बड़ा रास्ता तैयार किया।
पंचायत से संसद तक का सफर
महिला आरक्षण की असली क्रांति तब आई जब 1992-93 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन लागू किए गए। इन संशोधनों के तहत पंचायत और शहरी निकायों में महिलाओं को एक तिहाई (33%) आरक्षण दिया गया।
यह फैसला भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक बड़ा बदलाव साबित हुआ। इससे पहली बार गांव और शहर के स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई।
15 लाख से ज्यादा महिलाएं राजनीति में सक्रिय
आज इन संशोधनों का असर साफ दिखाई देता है। देशभर में 15 लाख से अधिक महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही हैं।
यह संख्या कुल प्रतिनिधियों का लगभग 40% तक पहुंच चुकी है, जो इस बात का प्रमाण है कि
महिलाओं ने राजनीति में अपनी मजबूत जगह बना ली है।
सर्वदलीय सहमति और कांग्रेस की भूमिका
महिला आरक्षण को लागू करने से पहले Indian National Congress ने इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा की।
सर्वदलीय बैठकों के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श किया गया, ताकि इस फैसले को
व्यापक समर्थन मिल सके। यही कारण है कि यह पहल धीरे-धीरे पूरे देश में स्वीकार्य बनती चली गई।
महिला सशक्तिकरण की असली ताकत
महिला आरक्षण केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि यह सामाजिक बदलाव का एक मजबूत माध्यम भी बना।
इससे महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार मिला, उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हुई और शिक्षा,
स्वास्थ्य व विकास जैसे मुद्दों पर जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव देखने को मिले।
लोकतंत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी
आज जब संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण को लागू करने की बात हो रही है, तो
यह समझना जरूरी है कि इसकी असली नींव पंचायत स्तर पर ही रखी गई थी।
महिलाओं की बढ़ती भागीदारी एक मजबूत, समावेशी और संतुलित लोकतंत्र की पहचान है।
पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की मौजूदगी देश के विकास को नई दिशा दे रही है।
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