उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेशकों और उद्यमियों के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जहां नए उद्योग स्थापित करने के इच्छुक व्यक्ति आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह पोर्टल ‘नई ऊंचाई’ या UP Invest पोर्टल के रूप में जाना जाता है, जो उद्योग विभाग द्वारा संचालित है। यहां रजिस्ट्रेशन करने पर नए उद्योगों को स्थापित करने की कुल लागत का 35 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह योजना विशेष रूप से MSME (माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, जिससे यूपी में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। यदि आप गोरखपुर, प्रयागराज या किसी भी जिले में फैक्ट्री, प्लांट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की सोच रहे हैं, तो यह अवसर हाथ से न जाने दें।
नए उद्योगों को 35% कैपिटल सब्सिडी के लाभ
पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बेहद सरल और डिजिटल है। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट up.gov.in या niveshmitra.up.nic.in पर जाएं, जहां ‘नया उद्योग रजिस्ट्रेशन’ विकल्प उपलब्ध है। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स और प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद, सब्सिडी के लिए आवेदन जमा करें, जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी और स्टांप ड्यूटी में छूट शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि आपका प्रोजेक्ट की लागत 1 करोड़ रुपये है, तो आपको 35 लाख रुपये तक की सीधी सब्सिडी मिल सकती है। यह सुविधा 2026 तक चल रही योजनाओं जैसे ‘ODOP’ (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) और मुजफ्फरनगर इंडस्ट्रियल हब से जुड़ी हुई है, जो उत्तर प्रदेश को निवेश का हब बनाने पर केंद्रित हैं।
प्रयागराज-गोरखपुर में MSME निवेश के अवसर
इस योजना से जुड़े लाभ अनेक हैं। नए उद्योगों को न केवल 35% कैपिटल सब्सिडी मिलती है, बल्कि बिजली बिल में छूट, लैंड एलॉटमेंट में प्राथमिकता और स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग भी प्रदान की जाती है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों जैसे प्रयागराज, गोरखपुर और पूर्वांचल में स्थानीय उत्पादों जैसे चीनी मिल, टेक्सटाइल या फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए यह सब्सिडी गेम चेंजर साबित हो रही है। 2025-26 के बजट में योगी सरकार ने इसके लिए 5000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिससे हजारों नौकरियां पैदा होंगी। रजिस्ट्रेशन फ्री है और अप्रूवल 30 दिनों के अंदर हो जाता है। यदि आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो यह पोर्टल आपके सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे आसान रास्ता है।
ODOP योजना से जुड़ी अतिरिक्त छूटें
यूपी में औद्योगिक विकास की यह पहल निवेशकों को आकर्षित करने में सफल साबित हो रही है। हाल ही में प्रयागराज में 100 एकड़ का नया इंडस्ट्रियल पार्क खुला है, जहां रजिस्ट्रर्ड यूनिट्स को अतिरिक्त 10% सब्सिडी मिल रही है। पोर्टल पर 50,000 से अधिक आवेदन पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं, जो राज्य की GDP को 10% बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। पर्यावरण-अनुकूल उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है, जैसे सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग या ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग। रजिस्ट्रेशन न करने वाले उद्यमी इस लाभ से वंचित रह जाते हैं, इसलिए आज ही पोर्टल पर जाएं और 35% सब्सिडी का फायदा उठाएं। यह योजना 2026 तक वैलिड है, लेकिन सीटें सीमित हैं।
2026 तक वैलिड यूपी इंडस्ट्रियल पॉलिसी
उत्तर प्रदेश सरकार की यह उद्योग नीति 2022-27 के तहत चल रही है, जो निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन की गई है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम मिलता है, जिसमें सभी लाइसेंस और परमिट एक ही जगह से प्राप्त हो जाते हैं। MSME मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, यूपी में पिछले साल 20,000 नए उद्योग रजिस्टर हुए, जिन्हें औसतन 25-35% सब्सिडी का लाभ मिला। यदि आपका बिजनेस प्लान मजबूत है, तो यह पोर्टल आपको बैंक लोन और VC फंडिंग में भी मदद करेगा। प्रयागराज जैसे शहरों में लोकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए यह योजना आदर्श है।
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