केंद्र सरकार ने किया ऐतिहासिक फैसला, मनरेगा को मिली नई पहचान

केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का नाम बदल दिया है। अब यह योजना ‘राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन’ के नाम से जानी जाएगी। यह बदलाव ग्रामीण रोजगार और विकास पर नया फोकस देने के लिए किया गया है। योजना के मूल उद्देश्य – ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का गारंटीड रोजगार – वही रहेंगे, लेकिन नाम से मिशन की भावना जोड़ी गई है।

यह फैसला ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और योजना को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में है। मनरेगा देश की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है, जो लाखों ग्रामीण परिवारों की आजीविका का आधार है। नाम बदलाव से योजना की ब्रांडिंग मजबूत होगी और अधिक लोग इससे जुड़ेंगे। सरकार ने कहा कि यह बदलाव योजना को मिशन मोड में चलाने के लिए है।

विपक्ष ने इसे नाम बदलने का स्टंट बताया, लेकिन समर्थक कहते हैं कि इससे योजना की महत्व बढ़ेगा। नाम बदलाव के साथ कुछ सुधार भी संभावित हैं। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है और बजट भी बढ़ाया जा सकता है। इस ब्लॉग में हम मनरेगा नाम बदलाव की पूरी डिटेल्स, कारण, प्रभाव, योजना का महत्व और भविष्य बताएंगे। यदि आप ग्रामीण रोजगार या सरकारी योजनाओं से जुड़े हैं, तो यह अपडेट आपके लिए जरूरी है।

नाम बदलाव का फैसला: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन

केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर नाम बदला। मुख्य बातें:

पुराना नाम: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।
नया नाम: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन।
उद्देश्य: मिशन मोड में चलाना।
गारंटी और लाभ वही।
अधिसूचना जल्द लागू।

यह बदलाव योजना को नई ऊर्जा देगा।

कारण: मिशन मोड और फोकस

नाम बदलाव के मुख्य कारण:

योजना को मिशन की तरह चलाना।
ग्रामीण रोजगार पर विशेष जोर।
ब्रांडिंग और जागरूकता।
विकास कार्यों में तेजी।
अन्य योजनाओं से लिंक।

सरकार ने कहा कि नाम से महत्व बढ़ेगा।

नाम बदलने का स्टंट।
मूल समस्याएं वही।
रोजगार गारंटी कमजोर।
बजट कटौती पर सवाल।
जनता भ्रमित।

सरकार का कहना — रोजगार से आत्मनिर्भरता की ओर कदम

ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि अब योजना का फोकस केवल 100 दिन के रोजगार पर नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण युवाओं को कौशल, प्रशिक्षण और स्थायी रोजगार से जोड़ने पर रहेगा।नए नाम के साथ योजना में कई नई पहलें जोड़ी गई हैं: