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भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वैश्विक व्यापार में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। 2026 में फाइनल हुए इस समझौते से दोनों पक्षों को नए बाजार मिलेंगे, जबकि ट्रंप प्रशासन के टैरिफ से प्रभावित भारत को वैकल्पिक राहत। चर्चा 2007 से चल रही थी, जो 2013 में रुकी और 2022 में फिर शुरू हुई। यह समझौता 2 बिलियन लोगों का बाजार बनाएगा, जो ग्लोबल GDP का 25% है। आइए जानते हैं इसका आकार, फायदे, सेक्टर और चुनौतियां।

भारत-ईयू साझेदारी के मौजूदा आंकड़े

2024 में भारत-ईयू गुड्स ट्रेड €120 बिलियन था, जिसमें ईयू इंपोर्ट्स €71.4 बिलियन और एक्सपोर्ट्स €48.8 बिलियन। सर्विसेज ट्रेड €66 बिलियन था, कुल €180 बिलियन से अधिक। 2025 में यह $136 बिलियन पहुंचा। ईयू भारत का दूसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जो भारत के 11.5% ट्रेड का हिस्सा है। पिछले दशक में ट्रेड डबल हुआ है।

समझौता कितना बड़ा होगा?

यह “मदर ऑफ ऑल डील्स” है, जो ईयू एक्सपोर्ट्स को 2032 तक डबल करेगा। टैरिफ 96.6% ईयू एक्सपोर्ट्स पर खत्म या कम होंगे, €4 बिलियन सालाना सेविंग। भारत ईयू को सबसे बड़ा ट्रेड ओपनिंग देगा, जो 1.45 बिलियन लोगों के बाजार तक एक्सेस देगा। GDP €3.4 ट्रिलियन वाली इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा।

ट्रंप के टैरिफ का काट कैसे बनेगा?

ट्रंप के 50% तक टैरिफ से भारत के एक्सपोर्ट्स (टेक्सटाइल्स, फार्मा, स्टील) को नुकसान। ईयू FTA से डाइवर्सिफिकेशन, सप्लाई चेन मजबूत। ईयू के साथ ट्रेड बढ़ने से यूएस डिपेंडेंसी कम, ग्लोबल ट्रेड में स्टेबिलिटी। ईयू का CBAM (कार्बन टैक्स) चुनौती, लेकिन FTA से ग्रीन ट्रांजिशन में मदद।

भारत और ईयू को क्या फायदा होगा?

*भारत को ईयू मार्केट एक्सेस से एक्सपोर्ट्स $50 बिलियन बढ़ सकते हैं। ईयू को इंडियन कंज्यूमर मार्केट में एडवांटेज, एक्सपोर्ट्स डबल। दोनों को सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई, जॉब्स (ईयू में 800,000 जॉब्स सपोर्ट)। ट्रेड $250 बिलियन तक पहुंच सकता है। जियोपॉलिटिकल स्टेबिलाइजर, रूल्स-बेस्ड ट्रेड को सपोर्ट।