उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नई साल की सबसे बड़ी सौगात! योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी पुलिस में बंपर भर्ती का ऐलान किया है। कुल 32,679 पदों पर सीधी भर्ती होगी, जिसमें सबसे बड़ी राहत आयु सीमा में तीन साल की छूट है। यह फैसला लाखों अभ्यर्थियों को मौका देगा जो पहले ओवरएज हो चुके थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 5 जनवरी 2026 को शासनादेश जारी किया गया। यह छूट सभी वर्गों (सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी) के लिए एक बार की विशेष राहत है।
यूपी पुलिस भर्ती 2026: कितने पद और कौन से?
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने 31 दिसंबर 2025 को अधिसूचना जारी की। इस भर्ती में मुख्य रूप से आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला), पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, जेल वार्डर और घुड़सवार पुलिस जैसे पद शामिल हैं। कुल 32,679 पदों पर नियुक्तियां होंगी। यह 2025 की 60,244 पदों वाली भर्ती के बाद दूसरी बड़ी भर्ती है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और 30 जनवरी 2026 तक चलेगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) अनिवार्य है।
आयु सीमा में तीन साल की बड़ी राहत: किसे कितना फायदा?
पहले सामान्य वर्ग पुरुषों की अधिकतम आयु 22 साल और महिलाओं की 25 साल थी। अब तीन साल की छूट से पुरुषों की आयु सीमा 25 साल और महिलाओं की 28 साल हो गई है। आरक्षित वर्गों को पहले की छूट के साथ यह अतिरिक्त राहत मिलेगी। यह फैसला कोविड काल और भर्ती देरी के कारण ओवरएज हुए युवाओं को ध्यान में रखकर लिया गया। विधायकों और विपक्ष की मांग पर सरकार ने यह कदम उठाया। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर कहा, “प्रदेश के युवाओं का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”
योग्यता और आवेदन प्रक्रिया
शैक्षणिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास। आयु सीमा:
18 से 25 साल (पुरुष, छूट बाद), 18 से 28 साल (महिला, छूट बाद)।
जन्म तिथि की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी।
चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा, शारीरिक मापन परीक्षण (PMT), शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) और मेडिकल टेस्ट।
आवेदन शुल्क: सामान्य/ओबीसी के लिए 400 रुपये (अनुमानित, अधिसूचना देखें)।
आवेदन कैसे करें: uppbpb.gov.in पर जाएं, OTR पूरा करें और फॉर्म भरें।
क्यों है यह भर्ती महत्वपूर्ण?
उत्तर प्रदेश में पुलिस बल को मजबूत करने के लिए यह बड़ा कदम है।
पिछले कुछ वर्षों में भर्ती देरी से कई योग्य युवा बाहर हो गए थे। अब यह छूट उन्हें दोबारा मौका देगी। विशेषज्ञों का कहना है
कि इससे लाखों अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे और पुलिस विभाग में नई ऊर्जा आएगी।
2027 विधानसभा चुनाव से पहले यह रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला है
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