अमेरिका की 'चीन वाली गलती' क्या थी जो भारत से नहीं दोहराएगा?

भारत को ‘महाशक्ति’ नहीं बनने देगा अमेरिका? चीन वाली गलती नहीं दोहराएगा

2026 में वैश्विक जियोपॉलिटिक्स में भारत की बढ़ती भूमिका के बीच एक सवाल चर्चा में है: क्या अमेरिका भारत को पूर्ण महाशक्ति बनने से रोक रहा है? हाल ही में रायसीना डायलॉग में US डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडौ ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ “चीन वाली गलती” नहीं दोहराएगा। यह बयान US-India संबंधों की जटिलता को उजागर करता है, जहां सहयोग है लेकिन सावधानी भी। भारत 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन US की पॉलिसी क्या भारत को स्वतंत्र रूप से उभरने देगी? आइए विश्लेषण करें।

चीन वाली गलती क्या थी?

1980-90 के दशक में अमेरिका ने चीन को आर्थिक रूप से मजबूत करने में मदद की। सस्ते मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में चीन को बाजार एक्सेस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और निवेश दिया गया। परिणामस्वरूप, चीन आज US का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल प्रतिद्वंद्वी है—मिलिट्री, टेक और इकोनॉमिक सुपरपावर। लैंडौ ने कहा, “हम 20 साल पहले चीन के साथ की गई गलती नहीं दोहराएंगे, जहां हमने उन्हें बाजार विकसित करने दिया और वे हमसे आगे निकल गए।” चाइनीज मीडिया ने इस पर पलटवार किया, पूछा कि क्या US भारत को विकसित होने नहीं देगा? यह गलती US के लिए सबक है: आर्थिक सहयोग से राइवल न बनाएं।

अमेरिका-भारत संबंध: सहयोग या नियंत्रण?

पिछले दशक में US-India टाईज मजबूत हुए हैं, खासकर 2020 गलवान क्लैश के बाद। QUAD (क्वाड अलायंस) और I2U2 जैसे प्लेटफॉर्म्स से इंडो-पैसिफिक में सहयोग बढ़ा। 2026 में ट्रंप 2.0 एरा में ‘America First’ पॉलिसी से भारत पर टैरिफ बढ़े, लेकिन चीन के खिलाफ सब्सिडी दी जा रही। सेमीकंडक्टर और AI में US कंपनियां (Intel, Google) भारत में निवेश कर रही हैं, लेकिन कोर टेक्नोलॉजी शेयर नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि US भारत को चीन काउंटर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देना चाहता। COMCASA और LEMOA जैसे डील्स से मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ा, लेकिन F-35 जैसे एडवांस्ड हथियार नहीं बेचे जा रहे। रूस-यूक्रेन वॉर में भारत की न्यूट्रल पॉलिसी ने US को चिंतित किया, जिससे AUKUS मजबूत हो रहा।

इंडो-पैसिफिक में भारत की भूमिका: अवसर या जाल?

इंडो-पैसिफिक स्ट्रैटेजी में भारत QUAD काキー मेंबर है, लेकिन क्या यह महाशक्ति बनने का रास्ता है? लैंडौ ने कहा कि US भारत की ‘लिमिटलेस पोटेंशियल’ अनलॉक करना चाहता है, लेकिन फेयर ट्रेड पर जोर दिया।

USMCA जैसे ट्रेड ब्लॉक्स भारत को बाहर रखते हैं। 1.4 बिलियन जनसंख्या और

डेमोग्राफिक डिविडेंड को US भुनाना चाहता है, लेकिन S-400 जैसे रूसी डील्स से असहज है।

चीन-भारत तुलना में भारत अभी पीछे है, लेकिन US इसे आगे बढ़ने से सावधान है। यह सहयोग अवसर है,

लेकिन क्या जाल भी—जहां भारत डिपेंडेंट पार्टनर बने?