उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कई गांवों के लिए बाईपास निर्माण हेतु लगभग 60 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह राशि मुख्यतः भूमि अधिग्रहण के लिए स्वीकृत की गई है, ताकि इन परियोजनाओं की प्रक्रिया तेजी से शुरू की जा सके। मैनपुरी जिले में इस परियोजना के तहत नया बाईपास बनने जा रहा है, जिसमें किसानों की सहमति लेने के लिए लोक निर्माण विभाग की टीमें गांवों में जाएंगी
मैनपुरी में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे स्थानीय किसानों और ग्रामीणों को सहमति के आधार पर मुआवजा मिलेगा
उत्तर प्रदेश में सड़कों की गुणवत्ता और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए राज्य सरकार लगातार बजट बढ़ा रही है, जिससे ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी सुधरेगी और वहां का आर्थिक विकास भी तेजी पकड़ेगा
इन नई परियोजनाओं के तहत बाईपास तथा रिंग रोड्स के निर्माण से भारी ट्रैफिक वाले क्षेत्रों में जाम की समस्या कम होगी और औद्योगिक पार्कों, लॉजिस्टिक हब आदि का समुचित विकास संभव होगा
प्राथमिक चरण में बाईपास निर्माण के लिए जिन गांवों में भूमि अधिग्रहण होगा, उनकी सूची लोक निर्माण विभाग की मुहिम के अनुसार तय की जा रही है
अलग-अलग जिलों, जैसे मैनपुरी, गोरखपुर, सीतापुर आदि में भी इसी तरह की योजनाएं चालू हैं, जिसमें सैकड़ों गांवों में सड़क निर्माण, बाईपास और रेलवे ओवरब्रिज जैसी सुविधाएं विकसित होंगी
इन परियोजनाओं का उद्देश्य ट्रैफिक कम करना, किसानों-ग्रामीणों को जोड़ना और राज्य के आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना है
पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) 2025-26 के लिए statewide रोड-नेटवर्क विस्तार के 62 नए प्रोजेक्ट्स समयबद्ध रूप से बना रहा है
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और राज्य सरकार मिलकर कई जिलों में बाईपास और रिंग रोड्स का डिजाइन, डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) और निर्माण कार्य भी चला रहे हैं
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