लखनऊ | 18 नवंबर 2026
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच वर्षों से लंबित परिसंपत्तियों के बंटवारे से जुड़े विवादों को समाप्त करने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। बुधवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें सिंचाई विभाग सहित अन्य लंबित मामलों का जल्द समाधान करने पर सहमति बनी।
मुख्य समाचार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच लंबे समय से चले आ रहे परिसंपत्तियों के बंटवारे से जुड़े विवादों को लेकर बुधवार को लखनऊ में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सिंचाई विभाग सहित विभिन्न विभागों की लंबित परिसंपत्तियों के हस्तांतरण और विवादों के समाधान पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में दोनों राज्यों के बीच आपसी सहयोग और समन्वय से शेष मामलों का जल्द निस्तारण करने पर सहमति बनी।
बैठक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का समाधान किया जा चुका है। दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चल रही बातचीत और आपसी समन्वय के परिणामस्वरूप कई महत्वपूर्ण मामलों को निपटाया गया है। अब शेष विवादों को भी प्राथमिकता के आधार पर हल करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।
इस मुलाकात में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। बैठक में दोनों राज्यों के बीच लंबित संपत्तियों के स्वामित्व, हस्तांतरण और विभागीय जिम्मेदारियों से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। विशेष रूप से सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों के मामलों को जल्द सुलझाने पर जोर दिया गया।
उत्तराखंड गठन के बाद से लंबित हैं कई मामले
गौरतलब है कि वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। राज्य के पुनर्गठन के बाद दोनों राज्यों के बीच भूमि, भवन, सरकारी संपत्तियों, सिंचाई व्यवस्था और जल संसाधनों के बंटवारे को लेकर कई मामले लंबित रह गए थे। समय-समय पर दोनों सरकारों के बीच इन विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत होती रही है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रकरणों का समाधान अभी तक नहीं हो पाया था।
अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी की बैठक को इन पुराने विवादों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों मुख्यमंत्रियों ने आपसी सहमति और बेहतर प्रशासनिक तालमेल के माध्यम से शेष मामलों को जल्द निपटाने पर जोर दिया।
659.5 हेक्टेयर जमीन का हस्तांतरण भी महत्वपूर्ण मुद्दा
लंबित मामलों में उत्तराखंड के तीन जिलों हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और चंपावत में स्थित कुल 659.5 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण भी शामिल है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसमें हरिद्वार की 615 हेक्टेयर, ऊधमसिंह नगर की 12.5 हेक्टेयर और चंपावत की 32 हेक्टेयर भूमि शामिल है। इसके अलावा इन जिलों में 429 आवासीय और 180 गैर आवासीय भवनों के हस्तांतरण का मामला भी लंबित बताया गया है।
इन संपत्तियों का स्वामित्व और हस्तांतरण स्पष्ट होने से संबंधित विभागों को प्रशासनिक कामकाज, रखरखाव और विकास कार्यों में सुविधा मिल सकती है।
खटीमा बैराज और इकबालपुर नहर परियोजना पर भी नजर
सिंचाई विभाग से जुड़े मामलों में खटीमा बैराज का पुनर्निर्माण भी एक महत्वपूर्ण विषय है। बैराज की मौजूदा स्थिति और उसकी निर्धारित कार्यावधि पूरी होने के कारण इसके पुनर्निर्माण का मुद्दा उठाया गया है।
इसके साथ ही उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की इकबालपुर नहर परियोजना भी महत्वपूर्ण है। लगभग 35 किलोमीटर लंबी इस प्रस्तावित नहर प्रणाली से बहादराबाद, भगवानपुर और नारसन क्षेत्र की करीब 18,500 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने की संभावना है। इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश की ऊपरी गंगनहर से 665 क्यूसेक पानी की आवश्यकता बताई गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए कहा है।
दोनों राज्यों के सहयोग से 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के परिसंपत्ति विवादों का समाधान हो चुका है।
उन्होंने शेष मामलों को भी जल्द निपटाने पर बनी सहमति के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया।
दोनों राज्यों के बीच हुई यह बैठक केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं है
बल्कि वर्षों पुराने विवादों को आपसी बातचीत से समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
अब देखना होगा कि शेष मामलों का निस्तारण कितनी तेजी से होता है।
इसका लाभ दोनों राज्यों के विकास कार्यों को किस तरह मिलता है।
Headings
1 यूपी-उत्तराखंड के बीच 20 हजार करोड़ की परिसंपत्तियों का विवाद सुलझा
2 . 659.5 हेक्टेयर जमीन और सरकारी भवनों का हस्तांतरण बाकी
खटीमा बैराज और इकबालपुर नहर परियोजना पर अहम चर्चा
Facts/Details
- बैठक की तारीख: 18 नवंबर 2026
- बैठक का स्थान: लखनऊ, उत्तर प्रदेश
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री: पुष्कर सिंह धामी
- बैठक में मौजूद मंत्री: सतपाल महाराज
- सुलझे विवाद: 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियां।
- लंबित भूमि हस्तांतरण: 659.5 हेक्टेयर।
- प्रभावित जिले: हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और चंपावत।
- लंबित भवन: 429 आवासीय और 180 गैर आवासीय भवन।
- इकबालपुर नहर: लगभग 35 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित परियोजना।
- सिंचाई का संभावित लाभ: लगभग 18,500 हेक्टेयर कृषि भूमि।
दोनों राज्यों ने शेष विवादों को आपसी सहमति और समन्वय से जल्द सुलझाने पर जोर दिया है।
Statement
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आपसी सहयोग एवं समन्वय से अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का समाधान हो चुका है।
उन्होंने कहा कि बैठक में शेष लंबित मामलों का भी जल्द समाधान करने पर सहमति बनी है।
इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. सीएम योगी और पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात कब हुई?
18 नवंबर 2026 को लखनऊ में दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हुई।
Q2. बैठक का मुख्य मुद्दा क्या था?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच सिंचाई विभाग सहित अन्य विभागों की लंबित परिसंपत्तियों के विवादों का समाधान करना।
Q3. अब तक कितने करोड़ रुपये के परिसंपत्ति विवाद सुलझ चुके हैं?
दोनों राज्यों के बीच 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का समाधान हो चुका है।
Q4. कितनी जमीन का हस्तांतरण अभी लंबित है?
हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और चंपावत में कुल 659.5 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण का मामला लंबित बताया गया है।
Q5. इकबालपुर नहर परियोजना से किसे लाभ मिलेगा?
इस परियोजना से हरिद्वार जिले के बहादराबाद, भगवानपुर और नारसन क्षेत्र की लगभग 18,500 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने की संभावना है।
Conclusion
योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी की बैठक से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच वर्षों पुराने परिसंपत्ति विवादों के समाधान की उम्मीद बढ़ी है।
दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से विकास और सिंचाई परियोजनाओं को गति मिल सकती है।
