प्रयागराज, 18 नवंबर 2026।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने गिरफ्तारी की परिस्थितियों और कानूनी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
मुख्य समाचार
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आजम खान को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है। अदालत ने गिरफ्तारी की परिस्थितियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरह दूसरे मामले में जेल से रिहाई के तुरंत बाद उन्हें जेल के गेट पर ही हिरासत में लिया गया, वह मौजूदा कार्रवाई के दुर्भावनापूर्ण और गलत इरादे की ओर संकेत करता है।
यह आदेश 17 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-I की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि आजम खान की गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत निर्धारित अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया गया।
जेल से बाहर निकलते ही ED ने कर लिया था गिरफ्तार
मामले के अनुसार, आजम खान को एक अन्य मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद 31 अक्टूबर 2026 को रामपुर जिला जेल से रिहा किया गया था। बताया गया कि जेल से बाहर निकलने के कुछ ही समय बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य मामले में हिरासत में ले लिया।
इस कार्रवाई के खिलाफ आजम खान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी ओर से दलील दी गई कि गिरफ्तारी के समय उन्हें कानूनी प्रावधानों के अनुसार लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार और संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। उनके वकीलों ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया को गैरकानूनी बताते हुए राहत की मांग की थी।
गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणी
सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। वहीं प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने दलीलें पेश कीं।
ED की ओर से दावा किया गया कि अधिकारियों ने गिरफ्तारी के आधार से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का प्रयास किया था, लेकिन आजम खान ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने इस दलील पर आपत्ति जताई।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार करने के बाद प्रथम दृष्टया पाया कि गिरफ्तारी के दौरान निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध कराने से जुड़े सवाल पर गंभीर विचार की आवश्यकता है।
व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतदारों पर रिहाई का आदेश
हाईकोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत देते हुए निर्देश दिया कि वह व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करें। इसके बाद गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर उनकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। वहीं आजम खान को ED के जवाब पर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है।
मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
फिलहाल अदालत का यह आदेश अंतरिम राहत से संबंधित है।
मामले के सभी कानूनी पहलुओं पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है।
Headings
जेल के गेट पर गिरफ्तारी को लेकर अदालत ने उठाए सवाल
जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की पृष्ठभूमि
10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
Facts/Details (महत्वपूर्ण तथ्य)
नेता का नाम: मोहम्मद आजम खान।
राजनीतिक दल: समाजवादी पार्टी।
अदालत: इलाहाबाद हाईकोर्ट।
जमानत: अंतरिम जमानत मंजूर।
आदेश की तारीख: 17 नवंबर 2026।
गिरफ्तारी की तारीख: 31 अक्टूबर 2026।
जांच एजेंसी: प्रवर्तन निदेशालय (ED)।
मामला: मनी लॉन्ड्रिंग और जौहर यूनिवर्सिटी से संबंधित जांच।
पीठ: न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-I।
जमानत की शर्त: व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानतदार।
ED को समय: विस्तृत जवाब के लिए एक सप्ताह।अगली सुनवाई: 10 दिसंबर 2026।
Statement (अदालत की महत्वपूर्ण टिप्पणी)
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि दूसरे मामले में जेल से रिहाई के तुरंत बाद जेल के गेट पर ही आजम खान को हिरासत में लिया जाना प्रथम दृष्टया मौजूदा कार्रवाई के दुर्भावनापूर्ण और गलत इरादे को दर्शाता है। अदालत ने यह भी माना कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के तहत अनिवार्य प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया गया।
हालांकि, इस मामले में अंतिम निर्णय होना अभी बाकी है।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. आजम खान को किस मामले में जमानत मिली है?
जवाब: प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत मिली है।
Q2. आजम खान को जमानत किस अदालत ने दी है?
जवाब: इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है।
Q3. हाईकोर्ट ने ED की कार्रवाई पर क्या टिप्पणी की?
जवाब: अदालत ने गिरफ्तारी की परिस्थितियों को प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण और गलत इरादे की ओर संकेत करने वाला बताया।
Q4. आजम खान की रिहाई किन शर्तों पर होगी?
जवाब: व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने के बाद गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर रिहाई होगी।
Q5. मामले की अगली सुनवाई कब होगी?
जवाब: इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को होगी।
Conclusion
आजम खान को अंतरिम जमानत मिलने से उन्हें बड़ी कानूनी राहत मिली है।
हाईकोर्ट की टिप्पणी ने ED की गिरफ्तारी प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं।
अब सभी की निगाहें 10 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई और मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई पर टिकी हैं।
