उत्तर प्रदेश | 17 नवंबर 2026
उत्तर प्रदेश में नगर विकास विभाग की एकमुश्त समाधान योजना (OTS) का लाभ लेने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अधिक मांग और लाभार्थियों की संख्या को देखते हुए सरकार ने योजना की अवधि बढ़ा दी है। अब आवेदन के लिए 14 दिसंबर 2026 तक का समय मिलेगा।
मुख्य समाचार
उत्तर प्रदेश में गृहकर, जलकर, सीवरकर और अन्य नगरीय करों के बकायेदारों को राहत देने के लिए संचालित एकमुश्त समाधान योजना (OTS) की अवधि बढ़ा दी गई है। नगर विकास विभाग की ओर से चलाई जा रही इस योजना के तहत अब पात्र उपभोक्ता 14 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं, योजना के अंतर्गत निर्धारित धनराशि जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2027 तय की गई है। सरकार के इस फैसले से उन हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो किसी कारणवश निर्धारित समयसीमा के भीतर योजना का लाभ नहीं ले पाए थे।
इस संबंध में नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा के निर्देश पर विभाग ने योजना की समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। मंत्री के अनुसार, एकमुश्त समाधान योजना को लेकर आम लोगों की ओर से लगातार मांग की जा रही थी। बड़ी संख्या में लाभार्थी इस योजना का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन निर्धारित समय कम होने के कारण कई लोग आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए उच्च अधिकारियों को योजना की अवधि बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे।
सरकार के इस निर्णय के बाद अब लोगों को बकाया नगरीय करों के निस्तारण के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। खासकर ऐसे मकान मालिक और भवन स्वामी, जिन पर लंबे समय से गृहकर, जलकर या सीवरकर का बकाया है, उनके लिए यह योजना राहत का अवसर बन सकती है।
OTS योजना में किन करों पर मिलेगा लाभ?
नगर विकास विभाग की एकमुश्त समाधान योजना का उद्देश्य बकाया नगरीय करों के भुगतान को आसान बनाना और लंबे समय से लंबित राजस्व मामलों का समाधान करना है। इसके अंतर्गत गृहकर, जलकर, सीवरकर सहित अन्य संबंधित करों के बकायेदारों को निर्धारित योजना के अनुसार राहत पाने का अवसर दिया जा रहा है।
अक्सर आर्थिक परिस्थितियों, जानकारी के अभाव या समय पर भुगतान नहीं कर पाने के कारण लोगों पर नगरीय करों का बकाया बढ़ता चला जाता है। ऐसे में एकमुश्त समाधान योजना के माध्यम से पात्र उपभोक्ताओं को अपने बकाये का निस्तारण करने का अवसर मिलता है।
हालांकि, किस मद में कितनी छूट मिलेगी और किस प्रकार के बकाये पर योजना लागू होगी, यह विभाग की निर्धारित शर्तों और पात्रता के अनुसार तय होगा।
आवेदन की अंतिम तारीख बढ़कर 14 दिसंबर हुई
पहले निर्धारित समयसीमा के कारण जिन लोगों ने अभी तक योजना में आवेदन नहीं किया था, उनके पास अब एक और अवसर है। नगर विकास विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 दिसंबर 2026 कर दी है।
इसलिए पात्र उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द संबंधित नगर निकाय कार्यालय से संपर्क कर योजना की जानकारी प्राप्त करें। आवेदन करते समय अपने मकान, भवन और संबंधित करों से जुड़े आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें।
भुगतान के लिए 15 जनवरी 2027 तक मिलेगा समय
योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेदन और भुगतान के लिए अलग-अलग समयसीमा निर्धारित की गई है।
आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 दिसंबर 2026 है, जबकि निर्धारित धनराशि जमा करने के लिए 15 जनवरी 2027 तक का समय दिया गया है।
इससे लाभार्थियों को आवेदन करने के बाद भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी अतिरिक्त समय मिल सकेगा।
हालांकि, उपभोक्ताओं को संबंधित विभाग से अपनी देय धनराशि,
भुगतान की प्रक्रिया और योजना की शर्तों की पुष्टि अवश्य कर लेनी चाहिए।
मंत्री ए.के. शर्मा के निर्देश पर बढ़ाई गई अवधि
नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि योजना के प्रति लोगों की मांग और बड़ी संख्या में लाभार्थियों को देखते हुए इसकी समयसीमा बढ़ाने के लिए उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया गया था।
विभाग की ओर से अवधि बढ़ाए जाने के बाद अब अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ लेने का अवसर मिलेगा। सरकार का प्रयास है कि बकाया नगरीय करों का समाधान हो और आम नागरिकों को निर्धारित नियमों के अनुसार राहत मिल सके।
लोगों से जल्द आवेदन करने की अपील
नगर विकास विभाग की ओर से बढ़ाई गई समयसीमा का लाभ उठाने के लिए पात्र उपभोक्ताओं को जल्द आवेदन करना चाहिए।
अंतिम समय में आवेदन करने पर तकनीकी या दस्तावेज संबंधी परेशानियां हो सकती हैं।
इसलिए अपने संबंधित नगर निगम, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत कार्यालय से संपर्क करके OTS योजना की पूरी जानकारी प्राप्त करें।
योजना की शर्तों के अनुसार पात्रता की जांच कराएं और निर्धारित धनराशि समय से जमा करें।
कुल मिलाकर, OTS योजना की अवधि बढ़ाने का निर्णय उन लोगों के लिए राहत भरा है,
जो अपने पुराने नगरीय करों का निस्तारण करना चाहते हैं।
अब उनके पास आवेदन के लिए 14 दिसंबर और निर्धारित भुगतान के लिए 15 जनवरी 2027 तक का समय है।
Headings
OTS योजना में किन करों पर मिलेगा लाभ?
आवेदन की अंतिम तारीख बढ़कर 14 दिसंबर हुई
भुगतान के लिए 15 जनवरी 2027 तक मिलेगा समय
मंत्री ए.के. शर्मा के निर्देश पर बढ़ाई गई अवधि
Facts/Details
OTS योजना 2026 की महत्वपूर्ण तारीखें और जानकारी
- योजना का नाम: एकमुश्त समाधान योजना (OTS)
- संबंधित विभाग: उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग
- मंत्री: ए.के. शर्मा
- योजना का उद्देश्य: बकाया नगरीय करों के निस्तारण में राहत देना।
- लाभार्थी: योजना की शर्तों के अनुसार पात्र करदाता।
- गृहकर: योजना के तहत राहत का प्रावधान।
- जलकर: योजना के तहत राहत का प्रावधान।सीवरकर: योजना के तहत राहत का प्रावधान।
- अन्य कर: निर्धारित नियमों के अनुसार।
- आवेदन की अंतिम तारीख: 14 दिसंबर 2026
- भुगतान की अंतिम तारीख: 15 जनवरी 2027
नोट: छूट की वास्तविक दर, पात्रता और भुगतान की शर्तों की जानकारी संबंधित नगर निकाय से प्राप्त करें।
Statement
नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा के अनुसार, OTS योजना को लेकर लोगों की मांग और बड़ी संख्या में लाभार्थियों को देखते हुए इसकी अवधि बढ़ाने के लिए उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। विभाग ने अब आवेदन की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2026 और निर्धारित धनराशि जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2027 कर दी है।
पात्र उपभोक्ताओं से अपील है कि वे बिना देरी किए योजना का लाभ उठाएं।
FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. OTS योजना 2026 की आवेदन की अंतिम तारीख क्या है?
उत्तर: अब पात्र उपभोक्ता 14 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
Q2. OTS योजना में भुगतान की अंतिम तारीख क्या है?
उत्तर: निर्धारित धनराशि जमा करने की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2027 है।
Q3. OTS योजना में किन करों पर राहत मिलेगी?
उत्तर: गृहकर, जलकर, सीवरकर और अन्य संबंधित नगरीय करों पर योजना के नियमों के अनुसार राहत मिलेगी।
Q4. OTS योजना की अवधि किसके निर्देश पर बढ़ाई गई है?
उत्तर: नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा के निर्देश पर विभाग ने योजना की अवधि बढ़ाई है।
Q5. OTS योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें?
उत्तर: अपने संबंधित नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत कार्यालय से संपर्क करके पात्रता, आवेदन और भुगतान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
Conclusion
OTS योजना की अवधि बढ़ने से उत्तर प्रदेश के नगरीय करदाताओं को राहत का एक और अवसर मिला है।
पात्र लोग 14 दिसंबर 2026 तक आवेदन करें और 15 जनवरी 2027 तक निर्धारित धनराशि जमा कर योजना का लाभ उठाएं।
