महिला आरक्षण
महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देने तथा लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर देश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की चर्चा है। सरकार की कोशिश है कि इस बार संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए आवश्यक समर्थन जुटाया जाए। हालांकि, लोकसभा में संख्या बल का गणित अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
NDA के पास 321 सांसद, फिर भी बहुमत की चुनौती
लोकसभा के मौजूदा राजनीतिक समीकरणों में एनडीए के पास लगभग 321 सांसदों का समर्थन बताया जा रहा है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सामान्य विधेयक की तुलना में अधिक समर्थन की आवश्यकता होती है।
संविधान संशोधन के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई मत विधेयक के पक्ष में होने चाहिए। इसलिए सरकार को केवल अपने गठबंधन के सांसदों पर निर्भर रहने के बजाय अन्य दलों और निर्दलीय सांसदों का समर्थन भी जुटाना पड़ सकता है।
TMC और शिवसेना के सांसदों से बदल सकता है समीकरण
राजनीतिक हलचल के बीच तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना से जुड़े सांसदों के रुख को लेकर भी चर्चाएं हैं। कुछ सांसदों के राजनीतिक गुटों में बदलाव की खबरों से लोकसभा का समीकरण प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है।
हालांकि, सांसदों की औपचारिक स्थिति और किसी विधेयक पर उनका अंतिम रुख संसदीय प्रक्रिया के दौरान ही स्पष्ट होगा।
करीब 40 सांसदों की भूमिका हो सकती है अहम
सरकार के सामने उन सांसदों का समर्थन हासिल करना भी महत्वपूर्ण होगा, जो एनडीए या इंडिया गठबंधन के साथ सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं। इनमें डीएमके, वाईएसआर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य दलों के सांसदों की भूमिका अहम मानी जा रही है।
इन दलों का रुख महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों पर मतदान के दौरान महत्वपूर्ण हो सकता है। खासकर दक्षिण भारत के कुछ दल परिसीमन के संभावित प्रभावों को लेकर अपनी चिंताएं पहले भी व्यक्त कर चुके हैं।
पहले भी संसद में पारित नहीं हो पाया था प्रस्ताव
महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन प्रस्ताव को लेकर पहले भी संसद में राजनीतिक सहमति नहीं बन पाई थी। विपक्ष के विरोध और आवश्यक समर्थन की कमी के कारण सरकार को कठिनाई का सामना करना पड़ा था।
अब राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव के बाद सरकार एक बार फिर समर्थन जुटाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि, विधेयक के पारित होने के लिए निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया और आवश्यक मतों का गणित पूरा करना अनिवार्य होगा।
लोकसभा की सीटें 850 तक बढ़ाने की चर्चा
परिसीमन के साथ लोकसभा की कुल सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भी चर्चा में है। मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने की संभावना पर विचार किए जाने की बात सामने आई है।
परिसीमन के तहत निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और प्रतिनिधित्व का नए सिरे से निर्धारण किया जाता है।
इस प्रक्रिया को लेकर कई राज्यों में राजनीतिक और क्षेत्रीय चिंताएं भी हैं।
दक्षिण भारत के कुछ राजनीतिक दलों का मानना है कि परिसीमन की प्रक्रिया में जनसंख्या के
आधार को प्राथमिकता देने से राज्यों के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संतुलन प्रभावित हो सकता है।
इसलिए इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा और पारदर्शी प्रक्रिया की मांग उठ रही है।
33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी
महिला आरक्षण कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए
33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।
इसके क्रियान्वयन को जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ा गया है।
महिला आरक्षण का उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें निर्णय लेने वाली
संस्थाओं में अधिक प्रतिनिधित्व देना है। हालांकि, इसके लागू होने की प्रक्रिया और
परिसीमन की शर्तों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद बने हुए हैं।
क्या बुलाया जाएगा संसद का विशेष सत्र?
महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की चर्चाएं जारी हैं।
सरकार की ओर से आवश्यक समर्थन जुटाने की कोशिश किए जाने की बात कही जा रही है। दूसरी ओर
विपक्ष परिसीमन की प्रक्रिया, राज्यों के प्रतिनिधित्व और विधेयक के प्रारूप पर सवाल उठा रहा है।
फिलहाल विशेष सत्र की तारीख और विधेयक के अंतिम प्रारूप को लेकर
आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। आने वाले दिनों में
यह स्पष्ट होगा कि सरकार इस प्रस्ताव पर सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बना पाती है या नहीं।
निष्कर्ष
महिला आरक्षण और परिसीमन का मुद्दा आने वाले समय में संसद की राजनीति का महत्वपूर्ण
विषय बन सकता है। सरकार के सामने दो-तिहाई बहुमत जुटाने की चुनौती है,
जबकि विपक्ष और क्षेत्रीय दल परिसीमन के प्रभावों पर स्पष्टता चाहते हैं।
अब सबकी नजर संसद की आगामी कार्यवाही और राजनीतिक दलों के रुख पर रहेगी।
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