उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को जनशिकायतों के निस्तारण, महिला सुरक्षा, त्योहारों की तैयारियों और किसानों से जुड़े मुद्दों पर सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनशिकायतों का जवाब 24 घंटे के भीतर संतोषजनक ढंग से दिया जाए और निर्विवाद राजस्व मामलों का निस्तारण 15 दिनों में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि काम में लापरवाही और अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
जनशिकायतों पर 24 घंटे में दें संतोषजनक जवाब
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए। शिकायत मिलने के बाद संबंधित अधिकारी समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करें और शिकायतकर्ता को 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि केवल औपचारिकता पूरी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समस्याओं का वास्तविक समाधान होना चाहिए।
निर्विवाद राजस्व मामलों का 15 दिन में हो निस्तारण
राजस्व विभाग से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्विवाद राजस्व प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। ऐसे मामलों का निस्तारण 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे राजस्व संबंधी शिकायतों की नियमित समीक्षा करें और लोगों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से राहत दिलाएं।
नवरात्र से छठ तक फील्ड में उतरें वरिष्ठ अधिकारी
आगामी नवरात्र, दशहरा और छठ पर्व को देखते हुए मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी केवल कार्यालयों तक सीमित न रहें, बल्कि स्वयं संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण करें और व्यवस्थाओं की निगरानी करें।
त्योहारों के दौरान भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, साफ-सफाई, बिजली-पानी और सुरक्षा से जुड़ी तैयारियों को समय रहते पूरा करने पर जोर दिया गया।
महिला सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि महिलाओं की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाए और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी जाए।
उन्होंने मिशन शक्ति केंद्रों को प्रभावी बनाने और महिलाओं को उपलब्ध सहायता एवं सुरक्षा सेवाओं की जानकारी पहुंचाने पर भी जोर दिया। अधिकारियों को महिला संबंधी शिकायतों के निस्तारण में संवेदनशीलता और जवाबदेही बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
स्टंटबाजी और हुड़दंग पर होगी सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने सड़क पर स्टंटबाजी करने वालों और सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ वाले इलाकों, बाजारों और प्रमुख मार्गों पर पुलिस की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए और किसी भी तरह की लापरवाही से दुर्घटनाओं की आशंका न बढ़ने दी जाए।
प्रमुख देवी मंदिरों में 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी
नवरात्र और दशहरा के दौरान प्रमुख देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रमुख मंदिरों में 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित करने और जरूरत के अनुसार पुलिस बल तैनात करने पर जोर दिया।
मंदिर परिसरों में प्रवेश और निकास की व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, पार्किंग और आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।
विसर्जन मार्गों पर विशेष सतर्कता
दुर्गा प्रतिमा विसर्जन और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विसर्जन मार्गों पर मांस और मदिरा की दुकानें नहीं लगने दी जाएं।
संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी रखने, स्थानीय समितियों के साथ समन्वय स्थापित करने और किसी भी विवाद की स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने पर जोर दिया गया।
अतिवृष्टि प्रभावितों को तत्काल राहत
मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि यानी अत्यधिक बारिश से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत
उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अधिकारियों से कहा गया कि प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का
आकलन कर जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंचाई जाए।
राहत कार्यों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को प्रभावित लोगों की समस्याओं को
प्राथमिकता से सुनने और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
किसानों को खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें
किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खाद की
पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को
उर्वरक प्राप्त करने में अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए।
खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था पर निगरानी रखने, निर्धारित नियमों के
अनुसार वितरण सुनिश्चित करने तथा शिकायतों का त्वरित समाधान करने पर जोर दिया गया।
लापरवाही पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनशिकायतों, राजस्व मामलों, महिला सुरक्षा और त्योहारों की
तैयारियों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समयसीमा के भीतर काम पूरा नहीं करने वाले
अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और जनता को
बेहतर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों में जनशिकायतों का त्वरित निस्तारण, महिला सुरक्षा, त्योहारों की व्यवस्था, बारिश प्रभावितों को राहत और
किसानों को खाद उपलब्ध कराना प्रमुख रहा। अधिकारियों को नवरात्र से
छठ तक फील्ड में सक्रिय रहने और हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा गया है।
इन निर्देशों का उद्देश्य त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना, नागरिकों की समस्याओं का
समय पर समाधान करना और किसानों सहित जरूरतमंद लोगों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराना है।
(FAQ)
1. सीएम योगी ने जनशिकायतों के जवाब के लिए क्या निर्देश दिया?
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब देने का निर्देश दिया।
2. निर्विवाद राजस्व मामलों का निस्तारण कितने दिनों में करना होगा?
ऐसे मामलों का निस्तारण 15 दिनों के भीतर करने का निर्देश दिया गया।
3. त्योहारों के दौरान अधिकारियों को क्या करना होगा?
नवरात्र से छठ तक वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहकर सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की निगरानी करनी होगी।
4. महिला सुरक्षा के लिए क्या निर्देश दिए गए?
महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और मिशन शक्ति केंद्रों को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए।
5. प्रमुख देवी मंदिरों में क्या व्यवस्था होगी?
प्रमुख देवी मंदिरों में 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी और जरूरत के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।
6. अतिवृष्टि प्रभावित लोगों के लिए क्या निर्देश हैं?
प्रभावित लोगों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने और नुकसान का आकलन कर सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए गए।
7. किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
किसानों को खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और वितरण व्यवस्था पर निगरानी रखने का निर्देश दिया गया।
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