उरई नगर पालिका की जांच में नया मोड़
उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की उरई नगर पालिका में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच को लेकर चल रहा विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। प्रशासन की ओर से जारी आदेश के बाद एसडीएम (न्यायिक) रिंकू सिंह राही अब जांच समिति का हिस्सा नहीं रहेंगे। जांच समिति के अध्यक्ष एवं एडीएम (नमामि गंगे) द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि उनकी जगह पहले ही दूसरे अधिकारी को समिति में नामित किया जा चुका है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता पार्षदों को 6 अगस्त तक शपथपत्र के साथ अपने आरोपों का बिंदुवार विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
रिंकू सिंह राही को क्यों हटाया गया?
जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन ने 10 जुलाई को नगर पालिका में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति में एडीएम (नमामि गंगे) को अध्यक्ष तथा तत्कालीन एसडीएम जालौन रिंकू सिंह राही को सदस्य बनाया गया था। बाद में उनके स्थानांतरण के बाद 17 जुलाई को उनकी जगह एसडीएम राकेश कुमार सोनी को समिति का सदस्य नामित कर दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि रिंकू सिंह राही अब जांच समिति का हिस्सा नहीं हैं और उनसे आगे जांच अपेक्षित नहीं है।
सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बढ़ा था विवाद
जांच को लेकर विवाद तब गहरा गया था जब रिंकू सिंह राही ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें जांच के लिए आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी भी जताई थी। बाद में एडीएम कार्यालय की ओर से जारी पत्र मिलने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर ही स्पष्ट किया कि अब वह जांच समिति का हिस्सा नहीं हैं और आगे जांच नहीं करेंगे।
पार्षदों को 6 अगस्त तक देना होगा शपथपत्र
जांच समिति के अध्यक्ष ने शिकायतकर्ता पार्षदों को निर्देश दिया है कि वे 6 अगस्त तक शपथपत्र के साथ अपने सभी आरोपों का बिंदुवार विवरण प्रस्तुत करें। इसके बाद समिति उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। पार्षदों का कहना है कि वे तय समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेज और शपथपत्र जमा करेंगे।
पार्षदों ने क्या कहा?
शिकायतकर्ता पार्षदों का कहना है कि उनकी प्राथमिकता केवल निष्पक्ष जांच है। उनका कहना है कि जांच कौन अधिकारी करता है, इससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। यदि जांच रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होती है तो
वे जिलााधिकारी से शिकायत करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय का भी रुख करेंगे।
प्रशासन की क्या है तैयारी?
प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी पारदर्शिता और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।
समिति सभी दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और शिकायतों का परीक्षण करेगी।
यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो
नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच प्रक्रिया प्रारंभिक चरण में है और
शपथपत्र मिलने के बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा।
पूरे मामले का महत्व
उरई नगर पालिका में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला पिछले कई दिनों से चर्चा में है।
जांच समिति में बदलाव और रिंकू सिंह राही को हटाए जाने के बाद अब सभी की
नजर जांच प्रक्रिया और उसकी रिपोर्ट पर है। यह मामला
स्थानीय प्रशासन, नगर निकायों की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
निष्कर्ष
उरई नगर पालिका की जांच में रिंकू सिंह राही को समिति से हटाए जाने के बाद प्रशासन ने जांच प्रक्रिया को
नए सिरे से आगे बढ़ाने की तैयारी कर ली है। शिकायतकर्ता पार्षदों को 6 अगस्त तक शपथपत्र और
आरोपों का विस्तृत विवरण देने के निर्देश दिए गए हैं। अब जांच समिति की
रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि शिकायतों में कितनी सच्चाई है और
आगे क्या कार्रवाई होगी। फिलहाल प्रशासन निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का भरोसा दे रहा है।
FAQ
प्रश्न 1: रिंकू सिंह राही को किस जांच से हटाया गया है?
उत्तर: उन्हें उरई नगर पालिका की कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच समिति से हटाया गया है।
प्रश्न 2: उनकी जगह समिति में किसे शामिल किया गया?
उत्तर: उनकी जगह एसडीएम राकेश कुमार सोनी को समिति का सदस्य नामित किया गया है।
प्रश्न 3: पार्षदों को क्या निर्देश दिए गए हैं?
उत्तर: शिकायतकर्ता पार्षदों को 6 अगस्त तक शपथपत्र और आरोपों का बिंदुवार विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रश्न 4: रिंकू सिंह राही ने क्या कहा?
उत्तर: उन्होंने कहा कि एडीएम द्वारा जारी पत्र के अनुसार वह अब जांच समिति का हिस्सा नहीं हैं और उनसे आगे जांच अपेक्षित नहीं है।
प्रश्न 5: अब आगे क्या होगा?
उत्तर: शपथपत्र और दस्तावेज मिलने के बाद जांच समिति आरोपों की जांच करेगी और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी
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