Yogi Adityanath की कैबिनेट बैठक में
योगी कैबिनेट बैठक में 12 बड़े फैसलों पर मुहर
Yogi Adityanath की अध्यक्षता में सोमवार को Lucknow में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
इनमें पंचायत चुनावों के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठन, लखनऊ मेट्रो विस्तार, 1010 बेड अस्पताल और पशु चिकित्सा छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते में बढ़ोतरी जैसे फैसले शामिल हैं।
सरकार के इन फैसलों को विकास और आगामी चुनावों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।
पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आयोग गठन को मंजूरी
कैबिनेट बैठक का सबसे चर्चित फैसला पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठन को मंजूरी देना रहा।
सरकार के अनुसार आयोग में कुल पांच सदस्य होंगे और इसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। आयोग का कार्यकाल छह महीने निर्धारित किया गया है।
यह आयोग पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण का अध्ययन करेगा और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। इसके बाद ही पंचायत चुनावों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
माना जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट नवंबर 2026 तक सामने आ सकती है। ऐसे में पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव 2027 के बाद होने की संभावना जताई जा रही है।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार का फैसला
गौरतलब है कि 4 फरवरी 2025 को हाईकोर्ट ने सरकार को आयोग गठन का निर्देश दिया था। इसके बाद सरकार ने कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा प्रदेश की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है।
लखनऊ मेट्रो विस्तार को मिली हरी झंडी
कैबिनेट बैठक में Lucknow Metro के चारबाग से बसंतकुंज कॉरिडोर के एमओयू को भी मंजूरी दी गई।
सरकार का कहना है कि मेट्रो विस्तार से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को तेज व सुविधाजनक परिवहन सुविधा मिलेगी।
लखनऊ में लगातार बढ़ती आबादी और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए मेट्रो विस्तार को बेहद जरूरी माना जा रहा है।
1010 बेड अस्पताल को मंजूरी
योगी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 1010 बेड के बड़े अस्पताल निर्माण को भी मंजूरी दी है।
सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर होंगी तथा
गंभीर मरीजों को आधुनिक इलाज उपलब्ध कराया जा सकेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े अस्पतालों के निर्माण से स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
वेटनरी छात्रों का भत्ता बढ़ा
कैबिनेट बैठक में पशु चिकित्सा छात्रों को भी बड़ी राहत दी गई।
सरकार ने वेटनरी छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया है।
छात्र लंबे समय से भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे।
सरकार के इस फैसले का छात्रों ने स्वागत किया है।
विकास और चुनाव दोनों पर नजर
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि योगी सरकार के
ये फैसले विकास और चुनाव दोनों को ध्यान में रखकर लिए गए हैं।
एक तरफ सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनाव और
ओबीसी आरक्षण जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों पर भी सक्रिय दिखाई दे रही है।
सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज
योगी कैबिनेट के फैसलों की चर्चा सोशल मीडिया पर भी तेज हो गई है।
लोग खासकर पंचायत आरक्षण आयोग और मेट्रो विस्तार को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
कई यूजर्स सरकार के फैसलों को विकास की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं,
जबकि विपक्ष इन फैसलों को चुनावी रणनीति से जोड़कर देख रहा है।
योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले उत्तर प्रदेश की राजनीति और
विकास दोनों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
पंचायत चुनावों के लिए ओबीसी आयोग गठन, लखनऊ मेट्रो विस्तार,
1010 बेड अस्पताल और छात्रों के भत्ते में बढ़ोतरी जैसे फैसले आने वाले समय में बड़ा असर डाल सकते हैं।
अब सभी की नजर इन योजनाओं के धरातल पर उतरने और पंचायत चुनावों की अगली रणनीति पर बनी हुई है।
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