गोरखपुर में घर खरीदना हुआ आसान: नई गाइडलाइन से कम होंगी कीमतें, आम लोगों को बड़ी राहत
घर खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी
घर या प्लॉट खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने शासन की आदर्श कास्टिंग गाइडलाइन-2025 को अपनाते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी है। इस नई गाइडलाइन के लागू होने के बाद प्राधिकरण की आने वाली आवासीय योजनाओं में मकान और प्लॉट पहले के मुकाबले सस्ते मिलेंगे।
सिर्फ नई योजनाओं पर लागू होगा नियम
यह नई गाइडलाइन केवल नई योजनाओं पर लागू होगी। पहले से चल रही या पुरानी योजनाओं की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी जो लोग भविष्य में घर या प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा।
वास्तविक लागत के आधार पर तय होगी कीमत
नई गाइडलाइन के अनुसार अब संपत्तियों की अंतिम कीमत वास्तविक लागत के आधार पर तय की जाएगी। यदि किसी योजना में पहले अनुमानित कीमत पर आवंटन किया गया है, तो निर्माण पूरा होने के बाद वास्तविक लागत का अंतर आवंटी से लिया जाएगा।
10% से ज्यादा अंतर पर मिलेगा पैसा वापस
इस गाइडलाइन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यदि अनुमानित कीमत और वास्तविक लागत में 10 प्रतिशत से अधिक का अंतर होता है, तो आवंटी को संपत्ति लेने से इनकार करने का अधिकार मिलेगा। साथ ही, उसे जमा की गई पूरी राशि ब्याज सहित वापस मिल जाएगी।
अतिरिक्त शुल्क में बड़ी कटौती
नई नीति में अतिरिक्त शुल्क को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। पहले विभिन्न चार्ज के नाम पर
30 प्रतिशत तक अतिरिक्त राशि जोड़ी जाती थी, जिसे अब घटाकर अधिकतम 16 प्रतिशत कर दिया गया है।
इससे मकान और प्लॉट की कुल कीमत में काफी कमी आएगी।
गरीब और मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ
इस गाइडलाइन का सबसे अधिक लाभ ईडब्ल्यूएस (EWS) और एलआईजी (LIG) वर्ग के लोगों को मिलेगा।
इन श्रेणियों के लिए अतिरिक्त शुल्क क्रमशः 14 और 15 प्रतिशत कर दिया गया है,
जिससे कमजोर और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए घर खरीदना आसान होगा।
पेनल ब्याज में भी राहत
नई व्यवस्था में किस्तों के भुगतान में देरी होने पर लगने वाले पेनल ब्याज को भी कम किया गया है।
इससे खरीदारों पर आर्थिक दबाव कम होगा और वे आसानी से भुगतान कर सकेंगे।
प्राधिकरण का क्या कहना है
प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने बताया कि इस नई गाइडलाइन से न केवल आवास सस्ते होंगे,
बल्कि आम लोगों का घर का सपना भी अब पहले से ज्यादा सुलभ और आसान हो जाएगा।
GDA की यह नई गाइडलाइन आम जनता के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी,
अतिरिक्त खर्च कम होगा और लोगों को अपने बजट में घर या प्लॉट खरीदने का बेहतर मौका मिलेगा।