बंजर भूमि पर बनी अवैध मस्जिद
बरेली में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चला
उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव में राजस्व अभिलेखों में दर्ज गाटा नंबर 1474 पर श्रेणी-5 की सरकारी बंजर भूमि पर बनी एक मस्जिद को शनिवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। पूरी कार्रवाई महज एक घंटे में पूरी हो गई और निर्माण पूरी तरह जमींदोज हो गया।
SDM सदर प्रमोद कुमार ने दी कार्रवाई की जानकारी
सदर तहसील की टीम ने यह कार्रवाई की। एसडीएम सदर प्रमोद कुमार ने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में यह जमीन सरकारी बंजर भूमि के रूप में दर्ज है। इस पर किसी भी प्रकार का कब्जा या निर्माण गैरकानूनी है। प्रशासन को हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह भूमि कब्जामुक्त कराने का निर्देश मिला था। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है और इसमें किसी प्रकार का सांप्रदायिक रंग नहीं है। यह सिर्फ अवैध कब्जे को हटाने की प्रक्रिया है।
कार्रवाई कैसे हुई: एक घंटे में जमींदोज
शनिवार सुबह प्रशासनिक टीम, पुलिस फोर्स और बुलडोजर मशीन के साथ मौके पर पहुंची। आसपास के इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। टीम ने सबसे पहले आसपास के लोगों को सूचित किया और निर्माण को खाली करवाया। इसके बाद बुलडोजर ने काम शुरू किया। करीब एक घंटे में पूरी संरचना ध्वस्त हो गई। मलबा हटाने का काम भी उसी दिन पूरा कर लिया गया और जमीन को पूरी तरह कब्जामुक्त करा लिया गया। प्रशासन ने जमीन पर फिर से कब्जा होने से रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी है।
हाईकोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई
यह कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई है। हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हटाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए थे। बरेली जिला प्रशासन ने इस आदेश का अनुपालन करते हुए कई स्थानों पर कार्रवाई की है। पिपरिया गांव वाली यह मस्जिद भी उसी अभियान का हिस्सा थी। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर कोई भी निर्माण चाहे धार्मिक हो या अन्य, बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता।
स्थानीय लोगों और राजनीतिक प्रतिक्रिया
कार्रवाई के बाद इलाके में कुछ समय के लिए तनाव रहा, लेकिन प्रशासन ने स्थिति संभाल ली।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जमीन लंबे समय से विवादित थी।
कुछ लोग कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ ने इसे गलत बताया है।
राजनीतिक दलों ने भी बयान दिए हैं। विपक्षी दल इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं,
जबकि सत्ताधारी पक्ष इसे कानून का पालन बताता है।
सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ अभियान जारी
उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हटाने का अभियान तेज कर दिया है।
बरेली में यह कार्रवाई इसी अभियान का हिस्सा है। प्रशासन का कहना है कि ऐसी कार्रवाई
हर जिले में की जा रही है और किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आई जाएगी।
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