उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश: सीएम योगी का बड़ा निर्देश – लंबित आवास मामलों के लिए ‘एकमुश्त समाधान योजना’ लागू करें
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की महत्वपूर्ण बैठक में लंबित आवासीय और व्यावसायिक आवंटनों के त्वरित निस्तारण के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रदेश में वर्षों से अटके हुए आवास मामलों का मानवीय और न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए नई ‘एकमुश्त समाधान योजना (OTS-2026)’ तुरंत लागू करने के आदेश दिए गए हैं। यह योजना उन आवंटियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है जो लंबे समय से भुगतान या अन्य विवादों के कारण अपने आवास या दुकान से वंचित हैं।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि लंबित मामलों से राज्य की विकास गति प्रभावित हो रही है। ऐसे मामलों में अनावश्यक देरी न हो, इसलिए विभाग को पूरी प्रक्रिया को यूजर-फ्रेंडली बनाने पर जोर दिया। योजना के तहत एकमुश्त भुगतान करने वाले आवंटियों को देय राशि पर उपयुक्त छूट दी जाएगी। साथ ही, जरूरत पड़ने पर किस्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना को अधिक व्यावहारिक और लाभकारी बनाया जाए ताकि आमजन को अधिकतम फायदा मिले।
योजना का उद्देश्य और महत्व
‘एकमुश्त समाधान योजना (OTS-2026)’ का मुख्य उद्देश्य उन डिफॉल्टर्स को राहत देना है जिनके आवासीय या व्यावसायिक आवंटन लंबित हैं। कई आवंटी लंबे समय से ब्याज, जुर्माना या अन्य कारणों से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनके मामले अटके हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी स्थिति में विभाग को समाधान-प्रधान और जन-केंद्रित व्यवस्था अपनानी चाहिए। योजना से न केवल आवंटियों को उनके घर या दुकान का मालिकाना हक मिलेगा, बल्कि राज्य में आवास विकास की गति भी तेज होगी।
योगी सरकार का फोकस पारदर्शिता, तेजी और मानवीय दृष्टिकोण पर है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी पात्र आवंटियों तक योजना की जानकारी जल्द पहुंचाई जाए। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं। विभाग को निर्देश है कि प्रक्रिया सरल, ऑनलाइन और पारदर्शी हो ताकि कोई भी व्यक्ति बिना किसी परेशानी के इसका लाभ उठा सके।
सीएम योगी का जन-केंद्रित विजन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा से ही गरीब और मध्यम वर्ग को आवास उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया है।
यह निर्देश उनकी इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी आवास योजना में लंबित भुगतान या विवाद विकास को
बाधित नहीं करना चाहिए। ओटीएस-2026 योजना से हजारों परिवारों को राहत मिलेगी और
वे अपने सपनों का घर या व्यवसाय शुरू कर सकेंगे।
यह योजना उत्तर प्रदेश में आवास क्षेत्र को नई गति देने वाली साबित होगी।
अधिकारियों को निर्देश है कि योजना का
क्रियान्वयन तुरंत शुरू हो और सभी लंबित मामलों का जल्द निस्तारण किया जाए।
मुख्यमंत्री ने बैठक में विभागीय अधिकारियों से कहा कि
प्रक्रिया पूरी तरह जनता के अनुकूल होनी चाहिए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इससे वंचित न रहे।
यह कदम योगी सरकार की जन-कल्याणकारी नीतियों का एक और उदाहरण है,
जो आम आदमी की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करती है।
जल्द ही योजना की विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट और अन्य माध्यमों से उपलब्ध कराई जाएगी।
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