बिजली बिल की चिंता अब इतिहास
उत्तर प्रदेश में बिजली बिल की चिंता अब इतिहास बनने वाली है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक क्रांतिकारी योजना की घोषणा की है, जिसके तहत लाखों परिवारों का मासिक बिजली बिल शून्य हो जाएगा। इस योजना में सरकार 1.08 लाख रुपये तक का अनुदान देगी, जो गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए वरदान साबित होगी। यह स्कीम विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के निवासियों को लक्षित करती है। योजना PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana से प्रेरित और लिंक है, जहां सोलर पैनल लगाकर परिवार खुद बिजली उत्पन्न कर बिल जीरो कर सकते हैं और अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी कर सकते हैं।
यूपी बिजली बिल जीरो योजना: क्या है नया ऐलान?
योगी कैबिनेट की हालिया बैठक में इस योजना को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को बिजली आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। 2026 तक 2 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। योजना का बजट 50,000 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र सरकार भी योगदान देगी। पहले चरण में वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है।
योजना के अंतर्गत, सरकार बिजली कनेक्शन के खर्च, मीटर लगाने और मासिक बिलों को सब्सिडी के जरिए कवर करेगी। अगर आपका बिजली बिल 500 रुपये से कम आता है, तो यह पूरी तरह माफ हो जाएगा। अधिकतम 1.08 लाख के अनुदान से सोलर पैनल इंस्टॉलेशन भी संभव होगा, जिससे बिजली खुद उत्पन्न हो सकेगी। यह योजना प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना और उज्ज्वला जैसी केंद्रीय योजनाओं से प्रेरित है।
सोलर अनुदान और बिजली सब्सिडी के लाभ
योजना का मुख्य फोकस सोलर रूफटॉप सिस्टम पर है। 1 किलोवाट क्षमता वाले प्लांट के लिए 1.08 लाख का अनुदान मिलेगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का योगदान शामिल है। इससे 3 किलोवाट या अधिक सिस्टम पर अधिकतम सब्सिडी मिलती है। इससे न केवल बिल जीरो होगा, बल्कि अतिरिक्त बिजली ग्रिड में बेचकर कमाई भी संभव है।
इसके तहत, 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। 101 से 200 यूनिट पर 50% छूट और उसके ऊपर भी सब्सिडी मिलेगी। पीएम सूर्य घर योजना से लिंक करके यह अनुदान बढ़ाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बिजली पहुंच सीमित है,
वहां यह योजना आत्मनिर्भरता लाएगी। शहरी मध्यमवर्ग के लिए भी मासिक खर्च में बड़ी बचत होगी।
योजना का क्रियान्वयन और लक्ष्य
पायलट प्रोजेक्ट में वाराणसी जैसे जिलों में सोलर इंस्टॉलेशन तेजी से हो रहा है।
सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया है, जहां ऑनलाइन पोर्टल के जरिए
रजिस्ट्रेशन और सब्सिडी क्लेम किया जा सकता है। 2026 तक बड़े पैमाने पर रोलआउट होगा,
जिससे लाखों परिवार बिजली बिल से मुक्त होंगे। यह योजना न केवल आर्थिक राहत देगी,
बल्कि पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा भी देगी।
निष्कर्ष: आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा में कदम
योगी सरकार की UP Bijli Bill Zero योजना उत्तर प्रदेश के हर परिवार के लिए बड़ी राहत है।
1.08 लाख तक अनुदान और मुफ्त/सब्सिडी वाली बिजली से बिल जीरो होने से
गरीबी रेखा के नीचे और मध्यमवर्गीय परिवार मजबूत होंगे।
सोलर एनर्जी के जरिए राज्य बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा
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